बीबीएमबी उपलब्धि का श्रेय सामूहिक प्रयासों को मिले, शांता कुमार ने सीएम सुक्खू से कहा
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने बीबीएमबी से जुड़े हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की हालिया उपलब्धि का श्रेय किसी एक व्यक्ति या सरकार को देने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले की पैरवी की, लेकिन वर्तमान लाभ वर्ष 1977 से चले संघर्ष तथा विभिन्न सरकारों, नेताओं और अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस ऐतिहासिक योगदान को स्वीकार करने का आग्रह किया।
धर्मशाला
शांता कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वर्ष 1977 में उन्होंने संयुक्त पंजाब की संपत्तियों में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का विषय उठाया था। अधिकारियों के साथ अध्ययन के बाद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात कर पुनर्गठन कानून के अनुसार प्रदेश को उसका अधिकार देने की मांग रखी। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक हुई, जहां हिमाचल का पक्ष कानून के प्रावधानों के आधार पर रखा गया।
15 मेगावाट बिजली की अंतरिम राहत का दिया हवाला
पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र ने मामले के परीक्षण के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट आने तक हिमाचल को अंतरिम राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ चौधरी देवी लाल और प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। चर्चा के बाद भाखड़ा से हिमाचल प्रदेश को तदर्थ आधार पर 15 मेगावाट बिजली देने का निर्णय हुआ। उनके मुताबिक, प्रदेश को इस व्यवस्था से आज भी करोड़ों रुपये का आर्थिक लाभ मिल रहा है।
जल रॉयल्टी के सिद्धांत को बताया ऐतिहासिक
शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल के अधिकारों का संघर्ष केवल बिजली में हिस्सेदारी तक सीमित नहीं था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पानी पर रॉयल्टी का विषय तत्कालीन केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था। उस समय केंद्रीय बिजली मंत्री ने देश में कहीं भी जल रॉयल्टी दिए जाने का प्रावधान नहीं होने की बात कही थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ हुई बातचीत में उनके तर्क स्वीकार किए गए और देश में पहली बार पानी की रॉयल्टी के सिद्धांत को मान्यता मिली।
उन्होंने कहा कि जल रॉयल्टी से हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष करोड़ों रुपये का लाभ मिल रहा है और यह सिद्धांत दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुक्खू की सर्वोच्च न्यायालय में की गई पैरवी का सम्मान करते हुए कहा कि वर्ष 1977 से अब तक योगदान देने वाली सरकारों, नेताओं और अधिकारियों के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, प्रदेश के हित राजनीतिक दलों और व्यक्तियों से ऊपर हैं तथा उपलब्धि का श्रेय पूरे ऐतिहासिक संघर्ष को मिलना चाहिए।
