ऊना में राजकीय महाविद्यालय चौकी मन्यार भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ स्वीकृत, जल्द शुरू होगा कार्य
Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल
ऊना के चौकी मन्यार स्थित राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि के जारी होने के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। इससे क्षेत्र की शैक्षणिक सुविधाओं को मजबूती मिलने और विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिलने की संभावना है।
ऊना
भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत
उप तहसील जोल के अंतर्गत आने वाले राजकीय महाविद्यालय चौकी मन्यार के लिए बड़ी सौगात मिली है। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर जारी कर दी गई है। यह राशि ई-चालान के माध्यम से लोक निर्माण विभाग मंडल भरवाईं को प्रेषित की गई है, जिससे अब निर्माण कार्य को शीघ्र गति मिलने की उम्मीद है।
निर्माण कार्य को प्राथमिकता के निर्देश
उच्च शिक्षा निदेशालय ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि भवन निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से आरंभ किया जाए। साथ ही निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर निदेशालय को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि कार्य की निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
शैक्षणिक ढांचे को मिलेगा बल
महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए जारी यह बजट क्षेत्र की शैक्षणिक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा, जिससे क्षेत्र के उच्च शिक्षा स्तर को मजबूती मिलेगी।
विधायक के प्रयासों से मिली स्वीकृति
बताया जा रहा है कि यह स्वीकृति चिंतपूर्णी क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू के लगातार प्रयासों से संभव हो पाई है। विधायक द्वारा लगातार सरकार एवं संबंधित विभाग के समक्ष इस मांग को प्रमुखता से उठाया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप अब महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए बजट जारी किया गया है।
क्षेत्र में खुशी का माहौल
इस उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों एवं विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने विधायक सुदर्शन सिंह बबलू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महाविद्यालय भवन निर्माण से क्षेत्र के विद्यार्थियों को लंबे समय से चली आ रही आधारभूत सुविधाओं की कमी से राहत मिलेगी तथा शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे।
