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LAND EKYC / जमीन की ई-केवाईसी में आधार लिंकिंग बनी परेशानी , बुजुर्गों को उठानी पड़ रही कठिनाइयां

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 31 Jan 2025 • 1 Min Read

Himachalnow / नाहन

मुख्यालय के चक्कर काटने को मजबूर बुजुर्ग , स्थानीय स्तर पर सुविधा की मांग

नाहन। सरकार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज़ी से लागू किया जा रहा है, लेकिन यह बुजुर्गों के लिए परेशानी का सबब बन गई है60 से 80 वर्ष के बुजुर्गों को अपने आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए नाहन मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं

पटवारखानों और पंचायत स्तर पर नहीं मिल रही सुविधा

बुजुर्गों को पटवारी कार्यालय से यह कहा जा रहा है कि पहले आधार कार्ड को अपडेट कराएं, तभी जमीन की जमाबंदी को आधार से लिंक किया जा सकता है। मगर समस्या यह है कि जिला के अधिकतर क्षेत्रों में आधार अपडेट कराने की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है

पहले खोले गए आधार केंद्र भी लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे आधार अपडेट कराने के लिए लोगों को नाहन मुख्यालय ही आना पड़ रहा है

जन्मतिथि को लेकर बुजुर्गों की बड़ी समस्या

बुजुर्गों के लिए आधार अपडेट कराना और भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास जन्मतिथि से संबंधित कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। कई बुजुर्ग अपनी सही जन्मतिथि भी नहीं जानते, जिससे आधार को अपडेट कराना एक चुनौती बन गया है

जिला मुख्यालय के चक्कर काटने को मजबूर बुजुर्ग

नेहर सवार पंचायत के पनेवटा गांव के पूर्ण चंद शर्मा ने बताया कि उनके क्षेत्र और आसपास की पंचायतों के 100 से अधिक लोग आधार अपडेट के लिए नाहन जा रहे हैं। मगर उनका काम पूरे दिन इंतजार के बाद भी पूरा नहीं हो सका और उन्हें अगली तारीख पर आने के लिए कह दिया गया।

उन्होंने यह भी बताया कि आधार अपडेट के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, इसकी सही जानकारी भी नहीं दी जा रही है, जिससे ग्रामीण और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है।

प्रशासन को स्थानीय स्तर पर सुविधा देने की जरूरत

बुजुर्गों की इस समस्या को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि आधार अपडेट की सुविधा पंचायत या पटवारखानों में ही उपलब्ध करवाई जाए। इससे बुजुर्गों को बार-बार मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ई-केवाईसी प्रक्रिया भी सुचारू रूप से पूरी हो सकेगी।

जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया

जिला राजस्व अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि जमाबंदी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आधार में सुधार की सुविधा फिलहाल जिला मुख्यालय में ही उपलब्ध है