नाहन में उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और कल्याण योजनाओं पर चर्चा

Himachalnow / नाहन

नाहन में आयोजित समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यक, दिव्यांग और सामाजिक न्याय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं, वित्तीय सहायता और योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।

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विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा
नाहन में उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नया-15 सूत्रीय कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिला स्तर पर संचालित योजनाओं की स्थिति, लाभार्थियों तक पहुंच और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।

अल्पसंख्यक वर्ग के लिए योजनाओं की जानकारी
बैठक में बताया गया कि जिला सिरमौर की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी लगभग 10 प्रतिशत है। जिला एवं तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। निर्धारित अवधि के दौरान 34 लाभार्थियों को 1 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपये की राशि सरल ऋण के रूप में प्रदान की गई है, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है।

शहरी योजनाओं और निरीक्षण पर निर्देश
एकीकृत आवास कार्यक्रम और शहरी नवीनीकरण योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद को स्लॉटर हाउस के क्रियान्वयन, मांस की दुकानों के नियमित निरीक्षण और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखा जा सके।

दिव्यांगजन योजनाओं पर भी चर्चा
बैठक में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति और स्थानीय स्तरीय समिति से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। ‘सिपड़ा’ योजना के तहत सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही प्रत्येक सरकारी संस्थान में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने पर भी जोर दिया गया।

छात्रवृत्ति और अन्य लाभ योजनाएं
दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं के तहत 102 विद्यार्थियों को लगभग 12 लाख 50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के तहत 18 लाभार्थियों को 6 लाख 50 हजार रुपये की सहायता दी गई। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत जिला में कानूनी संरक्षक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत अब तक 208 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

अन्य समितियों की बैठक और प्रशासनिक सहभागिता
बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, मैनुअल स्कैवेंजिंग उन्मूलन और अन्य सामाजिक योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर भी समीक्षा की गई। बैठक का संचालन जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे।