राजगढ़, 11 फरवरी – सिरमौर जिला के संगड़ाह विकास खंड में कई ग्राम पंचायत प्रधानों द्वारा फर्जी जीआर और नकली बिल बनाकर लाखों रुपए के गमन का खुलासा हुआ है। यह मामला सामने तब आया जब जिला भाजपा प्रवक्ता और पंचायत समिति संगड़ाह के पूर्व अध्यक्ष मेलाराम शर्मा तथा भाजपा मंडल संगड़ाह के अध्यक्ष बलबीर ठाकुर ने पत्रकारों से मुलाकात की और आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी साझा की।

फर्जी बिल और जीआर की पोल खोलते हुए भाजपा नेताओं का बयान
संगड़ाह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, भाजपा नेताओं ने कहा कि आरटीआई के जरिए प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत रेडली, दाना घाट और शिवपुर के पंचायत प्रधानों ने फर्जी बिल बनाकर भारी मात्रा में सरकारी धन का गबन किया है।
इन पंचायतों में रेत और बजरी की ढुलाई के लिए जो ट्रक उपयोग किए गए थे, उनके बदले जीआर में फर्जी तौर पर स्कूटर, मोटरसाइकिल और मारुति कारों के नंबर दर्ज किए गए थे। इन वाहनों के ट्रक और टिपर ना होकर छोटे वाहन थे, जिनसे रेत और बजरी की ढुलाई करना न केवल असंभव था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यह एक सोची-समझी योजना थी।

घोटाले में शामिल पंचायत प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ है और कांग्रेसी नेताओं द्वारा इन पंचायतों में फर्जी जीआर बनाकर लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि एक ही जीआर नंबर का उपयोग कई पंचायतों के बिलों के साथ किया गया था, जिससे लाखों रुपए का फर्जी भुगतान किया गया।
इतना ही नहीं, नेताओं ने हैरानी जताई कि जब पुलिस और प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई थी, तब भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा नेताओं ने सरकार से मांग की है कि संगड़ाह की पंचायतों में इस घोटाले के लिए जिम्मेदार प्रधानों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि ये प्रधान बड़े नेताओं की शह पर काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

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भाजपा नेताओं की अपील
भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार से अपील की है कि संगड़ाह के विकास खंड में हो रहे बड़े घोटालों पर तत्काल अंकुश लगाया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी धन की रिकवरी की जाए और जो लोग इन घोटालों में शामिल हैं, उन्हें निलंबित किया जाए।