लॉ यूनिवर्सिटी की जमीन खुर्द-बुर्द कर रही धामी सरकार : डॉ. हरक सिंह रावत

7 साल बाद भी एक ईंट नहीं लगी, जनता और विस्थापितों दोनों से धोखा: कांग्रेस

देहरादून

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने धामी सरकार पर ऋषिकेश के रानीपोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित भूमि को खुर्द-बुर्द करने का गंभीर आरोप लगाया है। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पर जनता को केवल गुमराह किया, जबकि जमीनी स्तर पर आज तक एक ईंट तक नहीं रखी गई।

डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा की ही सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान रानीपोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भूमि आवंटित की गई थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थानीय सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की मौजूदगी में इसका शिलान्यास भी किया था। लेकिन सात वर्ष बीत जाने के बाद भी यूनिवर्सिटी का कोई अता-पता नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अब उसी भूमि को टिहरी बांध विस्थापितों के नाम पर दूसरे उपयोग में लाने की कोशिश की जा रही है, जो सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परियोजना की अनदेखी नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के साथ सीधा खिलवाड़ है।

डॉ. रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अपनी ही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के फैसलों और शासनादेशों की अनदेखी कर मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक गरिमा को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि इससे यह भी साफ हो गया है कि भाजपा के भीतर गुटबाजी चरम पर है और कोई भी नेता दूसरे को श्रेय नहीं देना चाहता।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि इस तरह शिलान्यास और घोषणाओं को बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, तो भविष्य में जनता का भरोसा सरकार की घोषणाओं और शिलान्यास कार्यक्रमों से पूरी तरह उठ जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर जनता की आंखों में धूल झोंकी थी। आज हालात यह हैं कि स्थानीय जनता को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।

डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि इस आंदोलन में स्थानीय जनता के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रधान संगठन के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को भी कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज किया गया और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मजबूती से खड़ी है और यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसी स्थान पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिक्षा के महत्व को समझती है और जनता की इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी।

डॉ. रावत ने यह भी कहा कि धामी सरकार ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि विस्थापित परिवारों के साथ भी अन्याय किया है और उन्हें असमंजस की स्थिति में छोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देगी।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह, शीशपाल सिंह बिष्ट, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, विनोद चौहान, गुल मोहम्मद सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे।