मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 31वीं बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाले 28 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं में लगभग 1734.65 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और इनसे लगभग 5388 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
शिमला
नई औद्योगिक इकाइयों को मिली हरी झंडी
बैठक में जिन प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई उनमें कांगड़ा में मेसर्स एंगस डंडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माल्ट स्पिरिट, जिन, भारत में निर्मित विदेशी तरल और मवेशी चारा उत्पादन की इकाई शामिल है। इसके अलावा, पांवटा साहिब में मेसर्स मैनवर्स फार्मा एलएलपी को सोलर सेल निर्माण की अनुमति दी गई है। बद्दी क्षेत्र में मेसर्स सुपीरियर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को दवाइयों के विभिन्न रूपों — कैप्सूल, ड्राई इंजेक्शन, लिक्विड इंजेक्शन और टैबलेट — के उत्पादन की मंजूरी मिली है।
विस्तार परियोजनाओं को भी मंजूरी
बद्दी में मेसर्स मोरपेन मेडिपैथ लिमिटेड को इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके स्पेयर पार्ट्स के निर्माण की अनुमति दी गई है। इसी तरह, मेसर्स समर्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-3, मेसर्स जुपिटर सोलरटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वीरा मोनोकार्टन्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ओपीजी मोबिलिटी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-3 एक्सटेंशन को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर प्रस्ताव में रोजगार सृजन का स्पष्ट विवरण हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश को श्रम-प्रधान और हरित उद्योगों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाया जाएगा। उन्होंने औद्योगिक पट्टा दरों की समीक्षा और प्लॉट रूपांतरण नीति तैयार करने के भी निर्देश दिए ताकि निवेश प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बने।
बैठक में रहे उपस्थित अधिकारी
बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) आर. डी. नजीम, सचिव प्रियंका बासु इंगटी, सचिव राखी कहलो और निदेशक उद्योग युनुस सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।