HNN / शिमला
हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं केे बिजली का बिल टेंशन दे सकता है। बिजली बोर्ड ने अप्रैल 2023 से बिजली दरें 90 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने से बोर्ड का आर्थिक संतुलन गड़बड़ा गया है। इससे बोर्ड का राजस्व घाटा 275 करोड़ पहुंच गया है।
बोर्ड को सरकार की ओर से हालांकि अनुदान के तौर पर इस वर्ष 750 करोड़ रुपये दिए गए हैं, इसके बावजूद बोर्ड को अपना खर्च पूरा करना मुश्किल हो गया है। प्रतिमाह करीब 180 करोड़ रुपये वेतन और पेंशन के लिए बोर्ड को चाहिए होते हैं। ऐसे में राज्य विद्युत नियामक आयोग में बोर्ड ने याचिका दायर कर अप्रैल 2023 से बिजली दरों में बढ़ोतरी करने की वकालत की है।
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ऐसे में बोर्ड प्रबंधन ने घाटे को पूरा करने के लिए आयोग से वर्ष 2023-24 के दौरान 126 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दरें बढ़ाने की मांग की है। बोर्ड की इस याचिका पर जल्द ही आयोग की ओर से जन सुनवाई की जाएगी। सरकार से भी पक्ष मांगा जाएगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग मार्च 2023 में दरों को लेकर फैसला लेगा।
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