गृह राज्य मंत्री ने बताया, पर्यटन, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर होगा जोर
हिमाचल के सीमावर्ती गांवों के विकास को मिली नई गति
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में लोकसभा सदस्य डॉ. राजीव भारद्वाज को जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने ‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम’ के तहत हिमाचल प्रदेश के चुनिंदा गांवों के विकास के लिए 93.57 करोड़ रुपये की लागत से 79 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
इस योजना के तहत पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर, कौशल विकास, कृषि, बागवानी, औषधीय पौधों, सहकारी समितियों और उद्यमों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।
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बुनियादी सुविधाओं का होगा विस्तार
गांवों में सड़क संपर्क, ढांचागत विकास, ऊर्जा और दूरसंचार सुविधाएं विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।
देश के सीमावर्ती राज्यों के लिए केंद्र सरकार की पहल
गृह मंत्रालय ने 15 फरवरी 2023 को उत्तरी सीमा के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों और 46 विकासखंडों के चयनित गांवों के समग्र विकास के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया था।
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