HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 21 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंजूरी के बिना तबादले नहीं हो सकेंगे। कार्मिक विभाग की ओर से इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन से केवल सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्यवाही और कार्यान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप हो।
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मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से सोमवार शाम को प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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