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HNN/ शिमला

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने ओपीएस की एसओपी को मंजूरी दी और न्यू पैंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के शेयर को अगले महीने से बंद करने का निर्णय लिया है।

कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन मिलेगी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। अगले महीने से एनपीएस का शेयर कटना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों की लंबे अरसे से चली आ रही मांग थी।

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विषयों के लेक्चरर (स्कूल न्यू) के 530 पद भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने आम जनता की सुविधा के लिए एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने निर्धारित वेतन (एमोल्यूमेन्टस) पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के अन्तर्गत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सरकार द्वारा अनुबंध सेवा की अवधि एवं वेतन (एमोल्यूमेन्टस) को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (एचपीएएस) के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर पुलिस उप अधीक्षक के दो पदों को  नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम, 1989 के नियम 50 में संशोधन करने का निर्णय लिया। राजस्व बढ़ाने की दिशा में उठाए गए इस कदम से अब वार्षिक लाइसेंस शुल्क डेढ़ लाख रुपए होगा। मंत्रिमंडल के समक्ष राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर प्रस्तुति भी दी गई।

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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 13 अप्रैल को आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू करेंगे। बता दें यह बैठक शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में 3:00 बजे आयोजित की जाएगी।

बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एसओपी जारी करने पर फैसला हो सकता है। प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों की नजरें पुरानी पेंशन देने के फार्मूले पर टिकी हुई हैं।

वहीं, मंत्रिमंडल बैठक में 31 मार्च को अनुबंध खत्म होने से बेरोजगार हो चुके आउटसोर्स कर्मियों को लेकर भी फैसला हो सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने के फैसले पर भी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है।

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश में स्थापित छोटे बिजली प्रोजेक्टों को जल उपकर में छूट देने के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई।

विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सभी बिजली प्रोजेक्टों पर जल उपकर लगाने की सिफारिश की है। लेकिन इस उपकर से छोटे बिजली प्रोजक्टों को छूट देने पर विचार किया है। यानी सरकार इस संबंध में नियमों को अंतिम रूप देने से पहले छोटे बिजली प्रोजेक्टों को उपकर में राहत दे सकती है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। राज्य विधानसभा में इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक-2023 पेश किया जाएगा। सदन में इसे पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा।

नादौन में खुलेगा एचआरटीसी का डिपो

सुक्खू कैबिनेट ने नादौन में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का डिपो खोलने को मंजूरी प्रदान की। नादौन मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है।

इससे पहले बीते सप्ताह की कैबिनेट ने सीएम के गृह जिले हमीरपुर में राज्य परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल और चिकित्सा सेवाएं निगम खोलने को मंजूरी दी थी।

गो सदनों के गोवंश को मंदिरों से जोड़ेंगे

हिमाचल मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी गो सदनों में रह रहे गोवंश को राज्य के मंदिरों से जोड़ने का फैसला लिया है। इन मंदिरों से होने वाली आय का कुछ हिस्सा प्रदेश को गो सदनों में रहने वाले गोवंश के चारे आदि पर खर्च किया जा सकेगा।

सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने सरकारी के साथ निजी क्षेत्र की गोशालाओं पर भी नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। सरकार निजी क्षेत्र की गोशालाओं के संचालकों पर भी सख्ती रखेगी ताकि मनमानी रोकी जा सके।

कोरोना को लेकर कैबिनेट में प्रेजेंटेशन

कैबिनेट बैठक में कोरोना को लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन बंदिशों को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि प्रदेश में कोरोना के लगभग 1493 एक्टिव केस हो गए हैं। सूत्रों की मानें तो कोरोना की ऐसी ही रफ्तार रही तो अगली कैबिनेट में सरकार बंदिशे लगाने को लेकर विचार कर सकती है।

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हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक कल यानी 4 अप्रैल को आयोजित होगी। बता दें यह बैठक प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे।

शिखर सम्मेलन हॉल में यह बैठक शाम करीब 5:30 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।

इसके अलावा आगामी दिनों में विधानसभा में पारित किए जा रहे विधेयकों के ड्राफ्ट के बारे में भी चर्चा होगी। विभिन्न विभागों के कई एजेंडे इस बैठक में जाएंगे। 1 अप्रैल से सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का एलान कर चुकी है।

इस बारे में दिशा-निर्देशों को भी कैबिनेट की इस बैठक में हरी झंडी दी जाएगी। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ चाह रहे हैं, उनका अप्रैल में नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत शेयर कटना भी बंद हो जाएगा।

बैठक में हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम खोलने की भी दी स्वीकृति

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हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल बल्क ड्रग आधारभूत ढांचा सीमित नाम से एक क्रियान्वयन एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया।

यह इस पार्क को स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। संबंधित समस्याओं का निराकरण करेगी और उचित मंच पर संबंधित विषयों को रखेगी। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम खोलने की भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की बैठक में 44 वेटरनरी मोबाइल यूनिट शुरू करने को मंजूरी दी गई।

ये यूनिट गांव-घर जाकर लोगों के मवेशियों को चिकित्सा सुविधा देंगी। दो बहुतकनीकी कॉलेजों और 17 आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य नए कोर्स शुरू करने तथा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पर आधारित नए कोर्स आरंभ करने को मंजूरी दे दी।

बिजली महादेव में रोपवे को भी मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी। वित्तीय वर्ष 2021-22 की कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस बारे में भी चर्चा हुई। हमीरपुर में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण खोलने की मंजूरी दे दी है।

हमीरपुर में मुख्यालय खोलने के बारे में पिछले कई दिनों से विचार-विमर्श चल रहा था। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की बजट घोषणा के अनुरूप हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम खोलने की भी स्वीकृति दी।

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हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक कल यानी 29 मार्च को आयोजित होगी। बता दें यह बैठक प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे।

शिखर सम्मेलन हॉल में यह बैठक शाम करीब 4:30 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस सरकार की गारंटियों पर भी फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है।

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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक कल शुक्रवार को राज्य सचिवालय शिमला के शिखर सम्मेलन हाल में होगी। बता दें कैबिनेट की यह बैठक सांय 5:30 बजे शुरू होगी। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू करेंगे।

कैबिनेट की बैठक में कई पद भरने का फैसला लिया जा सकता है। लोक सेवा आयोग दस दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

3 स्टार रेटिड व उससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में मिनी बार की सुविधा होगी उपलब्ध

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प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिये राज्य में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी एवं निविदा को स्वीकृति प्रदान की।

इसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है। इस बैठक में पांच लीटर केग ड्रोट बियर की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे ग्राहकों को बियर की विभिन्न किस्में उपलब्ध होंगी। राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी प्रदान की गई है।

इससे ग्राहकों के लिए बेस्ट सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड उपलब्ध हो सकेंगे। मंत्रिमंडल ने बागवानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत फलों के आसवन द्वारा निर्मित स्प्रिट या इसके डिस्टीलेशन और ब्लेंडिंग द्वारा प्राप्त शराब की नई किस्में शुरू करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को 3 स्टार रेटिड और उससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

जिसमें वास्तविक समय में निगरानी के लिए मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक एवं ट्रेस की सुविधा शामिल होगी। इस नीति को सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी, होटल तथा बार इत्यादि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

विभाग द्वारा सभी वर्गों से चर्चा एवं सुझाव के उपरान्त यह निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक, 2023 लाने और 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश, 2023 लागू करने का भी निर्णय लिया।  

मंत्रिमंडल ने वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ को युक्तिसंगत बनाने की स्वीकृति की प्रदान

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हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक आज शिमला में संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। बता दें सुक्खू सरकार की यह चौथी कैबिनेट बैठक थी। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णयों पर चर्चा हुई। साथ ही सुक्खू सरकार ने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया।

इस बैठक में राजस्व मंत्री जगत नेगी ने बताया कि 15 मई 2003 से जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन दी जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से न्यू पेंशन स्कीम में अंशदान बंद हो जाएगा। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें लिखित में सहमति देनी होगी। प्रदेश सरकार एनपीएस में रहने का भी कर्मचारियों को विकल्प देगी।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए हिमाचल प्रदेश ने अपना एक नया मॉडल बनाया है।अन्य किसी भी राज्य के मॉडल को प्रदेश ने नहीं अपनाया है। पुरानी पेंशन देने के लिए प्रदेश सरकार पर करीब 1000 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक खर्च आएगा। कैबिनेट बैठक के दौरान केंद्र सरकार से नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जमा प्रदेश का 8000 करोड़ रुपये लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ किस आधार पर और कैसे काटा जाएगा इसके लिए वित्त विभाग को विस्तृत नियम बनाने को कहा गया है।मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इन्सेटिव (प्रोत्साहन) आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का निर्णय लिया गया। यह सामुदायिक स्तर पर सुगम और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगी।

बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के अंतर्गत आशा सेवा प्रदाता (फेसिलिटेटर) रखने के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों के पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 600 रुपए प्रति विद्यार्थी राशि हस्तांतरित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

यह राशि स्कूल की वर्दी के लिए इन विद्यार्थियों अथवा उनकी माता के नाम हस्तांतरित की जाएगी और इससे राज्य के लगभग 3.70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश टोल्ज एक्ट, 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी स्वीकृति प्रदान की।

वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ का युक्तिकरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की और इन 26 इंजीनियरिंग स्टाफ की सेवाएं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटिड में समाहित की जाएंगी।

मंत्रिमंडल ने योल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र को साथ लगती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोरटी खास और नरवाणा खास में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की।

इस बैठक में लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मंडी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य का पद भरने का निर्णय लिया गया।