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उद्योग लगाने में डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेवारी अब सरकार की 118 का भी होगा समाधान- हर्षवर्धन चौहान

HNN/ नाहन

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जहां योगी सरकार इसे उत्तम प्रदेश बनाने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करवा रही है। तो वही प्रदेश कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार भी उद्योगपतियों तथा नए इन्वेस्टर्स के लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारी में है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया जा रहा है। इस समिति को जहां मुकेश अंबानी ने संबोधित किया तो वही कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित दिग्गज उद्योगपति भी शामिल रहे हैं।

बावजूद इसके सस्ती बिजली फ्रेंडली माहौल और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का इन्वेस्टर्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उद्योगपतियों को आकर्षित करने में मददगार साबित होगा। हालांकि फिलहाल सरकार ट्रक यूनियनों के मसले में ही उलझ कर रह गई है बावजूद इसके दोनों मसलों पर गंभीरता से हल निकालने का भी मसौदा तैयार कर लिया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ हुई विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि नए इन्वेस्टर्स और उद्योगपतियों को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कई पॉलिसियों में बदलाव किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कह दिया है कि अभी तक उद्योगपतियों के सामने सबसे बड़ी समस्या 118 को लेकर आ रही थी। उन्होंने कहा सरकार 118 का समाधान भी निकाल चुकी है यही नहीं अब कोई भी नया उद्योगपति यदि प्रदेश में उद्योग लगाना चाहता है तो उसे केवल इन्वेस्ट और अप्लाई करना है बाकी तमाम एनओसी या अन्य औपचारिकताएं का उत्तरदायित्व सरकार का होगा। उद्योग मंत्री ने जहां मंत्री पद संभालते ही एक लीगल अथॉरिटी बनाए जाने की बात कही थी उसका भी मसौदा लगभग तैयार हो चुका है।

इस अथॉरिटी का मुख्य कार्य एक टाइमबॉन्ड कंडीशन में नए इन्वेस्टर अथवा उद्योगपति को तमाम क्लीयरेंस उपलब्ध कराना होगा। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि वह यहां के उद्योगपतियों और नए इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव भी देंगे। हम तो बड़ी बात तो यह है कि मौजूदा सरकार के सामने जहां फाइनेंस एक बड़ी चुनौती है तो वहीं बेस्ट परफॉर्मेंस को लेकर भी एक बेहतर सामंजस्य बनाए जाने का प्रयास सरकार कर रही है।

सरकार उद्योगपतियों के लिए सबसे प्रमुख जरूरत उनके लिए जमीन भी तलाश रही है। उद्योग विभाग मौजूदा समय अपना लैंड बैंक मजबूत करने में जुटा हुआ है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जिन जगह पर लैंड बैंक बनाएगा वहां पर बेहतर से भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा की वे जल्द ही प्रदेश के उद्योग पतियों के साथ एक बड़ी बैठक रखने जा रहे हैं।

जिसमें उद्योगपतियों के सुझाव और समाधान भी लिए जाएंगे। बरहाल जहां उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है वही प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अकेले ही अपने दम पर उद्योगपतियों तथा नए इन्वेस्टर्स के लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारियां कर रही है।

सर्वे लाइन का कार्य पूरा, सामरिक तथा व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण है रेल कनेक्टिविटी

HNN / सिरमौर

सिरमौर को रेलवे लाइन कनेक्टिविटी में सांसद सुरेश कश्यप के प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। सांसद सुरेश कश्यप के द्वारा सिरमौर को रेल कनेक्टिविटी दिए जाने को लेकर बनाई गई डीपीआर सबमिट कर दी गई है। यही नहीं सांसद के द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी विस्तृत रूप से सिरमौर को रेल दिलाए जाने पर गंभीरता के साथ चर्चा हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांसद सुरेश कश्यप के द्वारा अब तक के किए गए तमाम रेलवे लाइन सर्वे के बाद जगाधरी-हरियाणा-बराड़ा के साथ-साथ बद्दी-बरोटीवाला की सिरमौर से कनेक्टिविटी को लेकर बनाई गई डीपीआर पर सहमति दी गई है।

हालांकि 2021 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पांवटा साहिब से जगाधरी रेलवे लाइन सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके लिए डीपीआर नहीं बन पाई थी। तो वही, सांसद सुरेश कश्यप ने लगातार रेल मंत्रालय से संपर्क साधते हुए जल्द से जल्द सिरमौर को रेल कनेक्टिविटी देने को लेकर योजना को जल्द क्रियान्वित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। तो वही, कल पेश होने वाले केंद्रीय बजट में भी सिरमौर के लिए रेल बजट में उम्मीद की किरण नजर आ रही है।

बता दें कि सामाजिक दृष्टिकोण से सिरमौर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाना बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। असल में सिरमौर के साथ लगते उत्तराखंड-देहरादून स्थित मिलिट्री एकेडमी है, तो वही अंबाला कैंट भारतीय सेना और वायु सेना का प्रमुख केंद्र भी है। इसके साथ नाहन इन दोनों राज्यों के साथ सामरिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है। अब यदि बात की जाए केंद्र सरकार की तो प्रदेश के बागवानों के लिए हमेशा उदारवादी रही है। अब यदि पांवटा साहिब में प्रमुख रेल जंक्शन बनता है तो रोहडू-जुब्बल-कोटखाई का सेब वाया राजगढ़ गिरी पुल तथा शिलाई विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की सीधी कनेक्टिविटी में है।

ऐसे में इस क्षेत्र के बागवानों को सेब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे सुविधा संजीवनी साबित हो सकती है। अभी तक अधिकतर सेब शिमला-सोलन से होकर गुजरता है, जिसके चलते इस मार्ग पर भारी ट्रैफिक दबाव बन जाता है। इसके अलावा सुरेश कश्यप के द्वारा केंद्र सरकार के साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से सिरमौर को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए विशेष रुप से सिफारिश की गई है। बताना जरूरी है कि जिला सिरमौर में दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें काला अंब और पांवटा साहिब शामिल है। इन दोनों औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों की लंबे समय से रेल ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की मांग रही है।

अब यदि यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साथ भी जुड़ जाता है तो निश्चित ही यह रेलवे लाइन ना केवल सिरमौर के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। बता दे कि आज तक शिमला पार्लियामेंट्री क्षेत्र में जो भी सांसद रहे हैं उन सब ने सिरमौर को रेल कनेक्टिविटी दिए जाने का आश्वासन दिया है। मगर सिरमौर को रेल से जोड़ा जाना क्यों जरूरी है इसको लेकर सांसद सुरेश कश्यप ने फैक्ट और फिगर दोनों केंद्र के सामने रखे हैं। माना जा सकता है इस बार के केंद्रीय रेल बजट में सिरमौर को भी रेल की सौगात मिल सकती है।

बता दें कि सांसद सुरेश कश्यप एक दमदार नेता है। प्रदेश में वह एक दौरा नेतृत्व भाजपा में निभा रहे हैं। वह न केवल शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं बल्कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। सिरमौर उनका गृह जिला है साथ ही उनका लंबे समय से खुद का भी सपना रहा है कि सिरमौर को रेलवे लाइन कनेक्टिविटी मिले। इस बार रेल बजट में सिरमौर का नाम भी शामिल हो ऐसा इसलिए भी जरूरी माना जा सकता है क्योंकि वर्ष 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहे हैं। जाहिर है यदि सिरमौर को रेल कनेक्टिविटी मिलती है तो निश्चित ही सिरमौर की जनता एक बार फिर से सांसद सुरेश कश्यप को सिरमौर से रेल में दिल्ली भेजेगी।

उधर, सांसद सुरेश कश्यप ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि इस जिला को रेल कनेक्टिविटी दिए जाने को लेकर डीपीआर बनाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सिरमौर को रेलवे लाइन से जोड़े जाने को लेकर भारत सरकार तथा रेल मंत्री के साथ विशेष रूप से चर्चा भी की जा चुकी है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि इस बार की रेलवे बजट में उन्हें पूरी उम्मीद है, सिरमौर के लिए रेलवे लाइन का कहीं ना कहीं प्रावधान जरूर होगा।

वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन के वैज्ञानिक की पब्लिश हुई झील की बेथीमेट्री में हुआ खुलासा

HNN/ श्री रेणुका जी

सतयुग कालीन देश की आस्था का प्रमुख प्रतीक माने जाने वाली श्री रेणुका जी झील के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लग पड़ा है। वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेंद्र मीणा के द्वारा झील की बेथीमेट्री हिमालयन जियोलॉजी में पब्लिश हो चुकी है। बेथीमेट्री यानी जल की गहराई नापने में इस्तेमाल होने वाली टेक्निक में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि श्री रेणुका जी झील की गहराई केंद्र में केवल 30 फुट के लगभग रह गई है, जबकि रिसर्च डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस पवित्र झील के आसपास भारी मात्रा में गाद और जल में उगने वाले फंगस पेड़-पौधे आदि भी काफी मात्रा में हो चुके हैं।

ऐसे में यदि झील का उपचार वाडिया इंस्टिट्यूट के वैज्ञानिकों की देख-रेख में ना किया गया तो निश्चित ही यह झील एक छोटे से तालाब मात्र में सिमट कर रह जाएगी। यही नहीं आस्था का प्रतीक माने जाने वाली इस पवित्र झील में मछलियों को आटा खिलाया जाना इसके प्राकृतिक संतुलन को बुरी तरह से बिगाड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। झील पर बन रहा इस बड़े खतरों की वजह झील के चारों तरफ प्रोटेक्शन वॉल का ना बना होना तथा मेले के दौरान लोगों के द्वारा आसपास के क्षेत्र में मल-मूत्र आदि का त्याग किया जाना बड़ा कारण माना जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरसात के दिनों में जमीन में रचा हुआ मल-मूत्र पानी में बह कर झील तक पहुंच जाता है। जिसके चलते पानी में उगने वाले पेड़ पौधों को काफी मात्रा में यूरिया मिलता है जिससे जलीय पौधे मजबूती के साथ झील का स्थान घेर रहे हैं। बता दें कि यह झील ना केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर यह रामसर साइट पर भी दिखाया गया है। झील में बढ़ती गाद और कम होती गहराई के चलते यहां पर आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है।

वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन देहरादून के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ नरेंद्र मीणा ने बताया कि इस झील के संरक्षण को लेकर उनके द्वारा वैज्ञानिक तरीके से कैसे इसको बचाया जाए इसकी योजना भी उनके पास है। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रदेश सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ झील को संरक्षित करना होगा जिसके लिए वह अपनी सेवाएं देने को भी तैयार हैं। तो वही उपायुक्त सिरमौर आरके गौतम ने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस धार्मिक स्थल पर सीवरेज व्यवस्था बनाए जाने को लेकर योजना का प्रारूप बना लिया गया है।

वहीं मेले के दौरान पालकिया लेकर आने वाले प्रमुख धार्मिक प्रतिनिधियों तथा आम जनमानस का अब यह भी मानना है कि झील के साथ लगते कुब्जा पवेलियन थे। मेले के दौरान लगने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को गिरी नदी में शिफ्ट किया जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि कुब्जा पवेलियन में प्रदेश के अन्य देवी-देवताओं को भी निमंत्रण देकर मेले के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को और अधिक प्रभावशाली बनाना पड़ेगा। यही नहीं मेले के दौरान होने वाली कल्चर एक्टिविटीज भी गिरी नदी के डेल्टा में आयोजित की जानी चाहिए।

प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि अब मेले के आयोजन का प्रारूप बदलने की जरूरत है ताकि झील पर आया संकट खत्म हो सके और इसकी धार्मिक महत्वता धार्मिक पर्यटन के नजरिए से भी गौरवशाली हो सके। लोगों का यह भी मानना है कि यदि मेला गिरी नदी के डेल्टा में आयोजित किया जाता है तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था सहित अन्य परेशानियों से भी निजात मिलेगी। यही नहीं मेले के धार्मिक महत्व के साथ-साथ इसका व्यापारिक महत्व ही बढ़ जाएगा। कुब्जा पवेलियन में प्रदेश के अन्य देवी देवताओं को भगवान परशुराम जी और मां रेणुका जी की तरफ से निमंत्रण दिए जाने पर धार्मिक पर्यटन भी भरपूर मात्रा में होंगे।