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HNN/ नाहन

चीन में आए कोरोना के नए वेरिएंट के बाद भारत ने भी नागरिक सुरक्षा को लेकर मजबूत किलेबंदी शुरू कर दी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आपातकालीन तैयारियों की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल करवाने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसी कवायद के तहत प्रदेश के जिला सिरमौर मे भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद सीएमओ जिला सिरमौर डॉ अजय पाठक तथा मेडिकल कॉलेज नाहन के प्रिंसिपल डॉ श्याम कौशिक के द्वारा मॉक ड्रिल के तहत की गई तैयारियों का विस्तृत रूप से आंकलन किया गया।

जिला सिरमौर मुख्यालय में जहां एक मेक शिप अस्पताल तैयार किया जा चुका है तो वही जिला के तमाम स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड टेस्ट के लिए सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि जिला में अभी तक कोरोना पॉजिटिव के केवल दो ही मामले हैं जिनमें से एक नाहन मेडिकल कॉलेज में एडमिट है दूसरा अपने घर में क्वारंटाइन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूदा समय 242 ऑक्सीजन बैड, 30 आईसीयू बेड तथा 147 स्टैंडर्ड बेड उपलब्ध है।

कोरोना की आपातकालीन स्थिति से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पास 78 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित दवाओं का पूरा स्टॉक उपलब्ध है। उपायुक्त सिरमौर आर के गौतम के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत रखने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कोविड स्पेसिफिक सुविधाओं को परखने के लिए भी कहा गया है।

उपायुक्त के द्वारा जीनोम सीक्वेंसिग और कोविड टेस्टिंग के साथ-साथ आम जनमानस से लापरवाही ना बरतने की अपील भी की गई है। उपायुक्त सिरमौर आर के गौतम ने कहा कि की गई मॉक ड्रील के तहत कोविड से निपटने के तहत तमाम उपकरणों की किर्यान्वय स्थिति पर परिस्थिति को भी परखा गया है।

उधर, डॉक्टर अजय पाठक सीएमओ सिरमौर ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला सिरमौर किसी भी तरह की कोरोना संबंधी आपदा से निपटने को लेकर पूरी तरह तैयारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लापरवाही से बचने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क बिल्कुल भी ना जाए। उन्होंने कहा कि सर्दी-जुखाम आदि होने पर अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं।

उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत रखे गए तमाम नियमों को अपनाने पर ना केवल खुद को सुरक्षा मिलेगी बल्कि प्रशासन को भी और बेहतर सुविधाओं के साथ-साथ अच्छे इंतजाम करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय कॉल के तहत जिला में भी कोविड को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तरह की परिस्थितियों से निपटने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया।

कालाअंब की बड़ी इंडस्ट्रीज को पहुंचाया लाभ, विभाग ने किया 50 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र तैयार

HNN / नाहन

पूर्व सरकार के चहेते रहे राज्य कर एवं आबकारी विभाग दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के संयुक्त आयुक्त के कारनामों का विभाग के उच्च अधिकारियों ने काला चिट्ठा तैयार कर लिया है। 50 पन्नों से अधिक तैयार किए गए आरोपपत्र को विभागीय जांच के बाद प्रधान सचिव को सौंप दिया गया है।

*क्या है मामला*

मामला कुछ इस प्रकार से है कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एचओडी को जानकारी मिली कि काला अंब की एसएस लाइफ साइंस सहित दर्जनों फेक फर्मो को कथित अधिकारी की मिलीभगत से करोड़ों का टैक्स क्रेडिट हुआ है। मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के कमिश्नर यूनुस खान के द्वारा अपने अधिकारियों की एक टीम बनाकर परवाणू भेजा। चुनावी आचार संहिता लगने से पहले इस टीम के द्वारा दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू स्थित कार्यालय में जांच की कार्यवाही को अंजाम दिया।

यह पूरी कार्यवाही बड़े ही गोपनीय तरीके से की गई थी। जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज टीम के हाथ लगे। यहां यह भी बताना जरूरी है कि जो शिकायत राज्य मुख्यालय में भेजी गई थी वह बाकायदा ऑफिशियल कैपेसिटी पर हुई थी। जानकारी तो यह भी है कि विभाग के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस इंक्वायरी के लिए भी सिफारिश कर दी गई है। वही, जब इस कार्यवाही के बारे में कार्यालय के संयुक्त आयुक्त को पता चला तो वे इस पर बिलबिला गए।

वही चुनावी आचार संहिता के बाद सरकार बनते ही जांच में शामिल रहे एक अधिकारी के खिलाफ जीएसटी चोरी का मामला उठा दिया गया।असल में जीएसटी रिफंडिग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंपनी बाकायदा टैक्स पर करती है, मगर इसमें जीएसटी रिफंड को लेकर अधिकारी तमाम दस्तावेजों की जांच भी करता है। दस्तावेजों की जांच में कोई भी कमी होने पर टिन नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। मगर यहां यह जरूरी होता है कि जिस फर्म का टिन नंबर ब्लॉक किया गया है उसके कारण भी ऑनलाइन ही चढ़ाने पड़ते हैं।

तो वही अधिकारियों ने जांच में यह भी पाया कि प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा ऐसा ना कर सीधे-सीधे टिन नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता था। अब बिना टिन नंबर के फर्म के कई कार्य रुक जाते हैं लिहाजा इसी मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता है।विभागीय सूत्रों की माने तो एक बड़े लेन-देन के बाद ही टिन नंबर अनब्लॉक किया जाता था। यहां हैरानी की बात तो यह भी है कि कथित आरोपी अधिकारी के खिलाफ बकायदा ऑफिशियल शिकायत दर्ज होने के बावजूद अभी भी उनके पास इंडियन टेक्नोमेक जैसी फैक्ट्री को नीलाम करने की जिम्मेवारी दी गई है।

हालांकि इंडियन टेक्नॉमैक का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। लिहाजा इस विषय पर कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। मगर यहां हैरानी इस बात की भी है कि जिस फैक्ट्री के घोटाले में टैक्स चोरी की एसेसमेंट 2176 करोड रुपए की गई थी उसे इतने घाटे के सौदे में किस लिए नीलाम किया जा रहा है। जबकि बैंक बिजली आदि की देनदारियों की असेसमेंट की जाए तो इस उद्योग पर 6000 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि डेढ़ सौ करोड़ में क्या बैंक और बिजली बोर्ड चुप बैठा रहेगा।

जाहिर है सबसे पहले बैंक अपनी रिकवरी पूरी करता है।विश्वसनीय सूत्रों से तो यह भी पता चला है कि नीलामी करवाने वाले अधिकारी को पूरा भरोसा है कि इस बार वह इसे नीलाम करवाने में कामयाब भी हो जाएंगे। अगर इस बार भी नीलामी हो जाती है तो सरकार को राजस्व का लाभ भी होगा। बरहाल, उच्च अधिकारियों को कथित मामले में यह भी जानकारी मिल चुकी है कि कुछ बेनामी संपत्ति भी जुटाई जा चुकी है। संभवत इंफोर्समेंट यानी बिजनेस इंक्वायरी में तमाम पहलुओं पर गंभीरता से जांच हो सकती है। देखना यह होगा पूर्व सरकार के चहेते रहे अधिकारी के खिलाफ सरकार किस स्तर पर जांच को आगे लेकर जाती है।

उधर, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के कमिश्नर यूनुस खान से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी मामले में जांच जारी है इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि चुनावी आचार संहिता से पहले उन्हें कुछ बड़ी गंभीर शिकायतें मिली थी। मिली शिकायतों के बाद अधिकारियों की टीम बनाकर परवाणू भेजी गई थी जहां कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारियां मिली। उन्होंने बताया कि मामला सरकार के राजस्व का है लिहाजा पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जा चुकी है। आरोप पत्र तैयार कर सरकार को भेज दिया गया है।

HNN/ नाहन

18 जनवरी को नीलाम होने वाली सिरमौर की इंडियन टेक्नोमैक की असेसमेंट पर ही सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। यही नहीं तीसरे अटेम्प्ट के बाद भी कबाड़ में तब्दील हो चुकी फैक्ट्री को कोई बोली देने को भी तैयार नहीं है। इसकी बड़ी वजह नीलामी की राशि 150 करोड़ रुपए रखा जाना है। जबकि अधिकतर खरीदारों का कहना है कि विभाग के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि कुल कितना लोहा या अन्य धातु आदि हैं। वही विभाग के द्वारा यह भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है कि जमीन सहित खरीदने पर 118 की परमिशन आवश्यक होगी या नहीं।

यहां यह भी बताना जरूरी है कि जिस जमीन पर यह फैक्ट्री बनी है उस जमीन के कई ऐसे भाग हैं जिनका अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। जैसे इस फैक्ट्री का एक भूखंड अभी भी नाहन के पूर्व में रहे बारूद एवं बंदूक व्यवसाय भाईजान के नाम है। ऐसे में अधिकतर बायर का कहना है कि मौजूदा स्थिति के अनुसार 150 करोड़ तो दूर की बात है फैक्ट्री 5 करोड़ में भी महंगी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस फैक्ट्री को बगैर ऑडिट विभाग के द्वारा कैसे सील कर दिया गया। विभाग के द्वारा केवल बैंक को दी गई रिटर्न के आधार पर ही 2100 करोड़ की असेसमेंट की गई थी।

यानी कंपनी ने जो रिटर्न भरी थी उसी को टर्न ओवर माना गया था। हालांकि, राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इसे अपनी विभागीय कार्य प्रणाली के तहत ही किया था मगर यहां यह नहीं सोचा गया कि किसी भी फैक्ट्री या संस्थान को बंद कर रिकवरी नहीं की जा सकती। ऐसे में यदि कंपनी प्रोडक्शन में रहती तो लेबर सरकार तथा बैंक की जो लायबिलिटीज थी उनमें काफी हद तक रिकवरी होती। अब यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण की पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही हो पाई है। 2016 में एफ आई आर लॉज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ जबकि इस प्रकरण की जो एसेसमेंट हुई थी वह 2014 के आसपास हुई थी।

यानी जांच की जो रिपोर्ट है वह माननीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नाहन के समक्ष 2019 में रखी गई। तत्कालीन डीजीपी के द्वारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रिंसिपल अकाउंट जनरल को इस प्रकरण को लेकर स्पेशल ऑडिट की भी डिमांड की गई थी। अब यदि विभाग पहले ही इसका ऑडिट कराता तो संभवत जो एसेसमेंट 2100 करोड़ की गई थी वह काफी कम होती। एक बड़ा सवाल यहां यह भी उठता है कि कंपनी के द्वारा ना तो माल लाया गया ना प्रोडक्शन किया गया और ना ही बेचा गया। कंपनी के द्वारा केवल बैंकों से धोखाधड़ी कर फर्जी टर्नओवर बनाई गई। उसी टर्नओवर के आधार पर विभाग ने असेसमेंट की। कंपनी के द्वारा केवल कागजों में ही फर्जी लेन-देन दिखाकर बैंकों के साथ फ्रॉड किया गया था।

जबकि जो भी बैरियर से आवाजाही दिखाई गई कंपनी के द्वारा बाकायदा उसका वैट टैक्स दिया गया था। मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए थी जबकि यह जांच केवल स्टेट सीआईडी के द्वारा की गई। जांच में ईडी भी शामिल हुई मगर ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग पर ही जांच को आगे ले जा सकती है टैक्स चोरी को लेकर नहीं। आनन-फानन में कंपनी को सील कर दिया गया। करीब 3000 के आसपास लोगों का रोजगार छिन गया। यही नहीं करीब 1600 ऐसे कर्मचारी थे जो स्थानीय लोगों के यहां किराए पर रहते थे उनका भी कमाई का साधन जाता रहा।

सूत्रों के अनुसार कंपनी के प्रमुख के द्वारा जो लॉ कंपनी हायर की गई है उन्हें वह सबूत भी सौंपे जा चुके हैं जिनमें कथित नेताओं और दलालों के द्वारा 118 आदि के लिए पैसे खाए गए थे। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के द्वारा टैक्स की भरपाई के लिए फैक्ट्री की नीलामी की जा रही है। तीन बार नीलामी प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है मगर अभी तक इस जंक्यार्ड को खरीदने को लेकर किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई है। विभाग के द्वारा 150 करोड़ रुपए नीलामी राशि रखी गई है ऐसे में बगैर जमीन क्लीयरेंस आदि को लेकर नीलामी हो पाएगी या नहीं इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।

वही राज्य कर आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने बताया कि तमाम प्रक्रिया और जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और नियमानुसार की गई है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में जो भी ऑक्शन में लोहा या अन्य सामान आदि रखा गया है वह कितनी मात्रा में और कैसा है उसको पूरी तरह से सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि विभागीय असेसमेंट से पहले स्पेशल ऑडिट अथवा ऑडिट अधिक कराए जाने का कोई औचित्य नहीं होता। जीतू ठाकुर ने यह भी बताया कि जो फैक्ट्री की 265 बीघा जमीन है वह पूरी तरह से साफ-सुथरी और फैक्ट्री के ही नाम है जिस पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है।

उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री परिसीमन से बाहर की जमीन है जिसकी सीआईडी जांच में बेनामी संपत्तियां है उनमें कोई डिस्प्यूट हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि फैक्ट्री पहले ही नीलाम हो जाती और रिकवरी भी हो जाती मगर एन वक्त पर सरकार के द्वारा उनका ट्रांसफर किसी दूसरी पोस्ट पर कर दिया गया था। उन्होंने कहा मौजूदा समय जो नीलामी की राशि रखी गई है वह पूरी तरह से पर्याप्त है उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि निश्चित रूप पर इस बार सरकार को नीलामी में सफलता मिलेगी और रिकवरी भी होगी।

फैक्ट्री में निर्माण हुआ है या नहीं इसको लेकर जीडी ठाकुर ने कहा कि यदि निर्माण नहीं हुआ होता तो बिजली का करोड़ों का बिल नहीं आता। बरहाल, इंडियन टेक्नोमैक का मामला पूरी तरह से उलझा हुआ नजर आता है ऐसे में यदि नीलामी से रिकवरी हो जाती है तो यह बड़ी बात है अन्यथा इस पूरे प्रकरण की अब सीबीआई से जांच सरकार के द्वारा करवाया जाना जरूरी भी हो जाएगा।

HNN/ नाहन

नाहन सीट से चुनाव जीतने वाले अजय सोलंकी का नाहन में जोरदार स्वागत हुआ जहां बीते कल सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया तो वही आज बुधवार को सोलंकी करीब 11:00 बजे नगर आभार करने निकले। इस दौरान उनके साथ उनके समर्थक भी थे। सोलंकी ने गुन्नू घाट बाजार से बड़ा चौक होते हुए पूरे नगर का दौरा किया।

अजय सोलंकी के द्वारा बाजार में हर दुकान पर जाकर उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। तो वहीं व्यापारियों ने भी अपने विधायक का फूल मालाओं व मिठाइयां आदि बांट कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सोलंकी ने कहा कि उनकी जीत में हर व्यक्ति का सहयोग रहा है।

उन्होंने व्यापारियों से आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे उनकी हर समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि यह नाहन हम सब का घर है व हम सब इसे मिलजुल कर विकास के शिखर पर ले जाएंगे।

इस दौरान उनके साथ पार्षद पपली गर्ग, पूर्व पार्षद कपिल गर्ग, प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव सहित काजल शर्मा, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष उपमा धीमान, महामंत्री नरेंद्र तोमर, शबाना चौहान, पूर्व प्रधान सत्या राम आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।