हिमाचल में 235 सौर और जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन रद्द होंगे, 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा आमंत्रित होंगी निविदाएं
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित परियोजनाओं और नीतिगत प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले आवंटनों पर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं तथा 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन रद्द करने को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त 20 परियोजनाओं के लिए पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है।
शिमला
लंबे समय से कार्यान्वित नहीं हुईं 222 सौर परियोजनाएं
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में आवंटित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। बैठक में ऐसी 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन रद्द करने को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका लंबे समय से कार्यान्वयन नहीं हो पाया था। सरकार के इस फैसले का आधार परियोजनाओं के आवंटन के बाद भी उनका निर्धारित रूप से आगे नहीं बढ़ पाना है। इन परियोजनाओं के आवंटन समाप्त करने की प्रक्रिया संबंधित विभागीय और नीतिगत प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगी।
नीति का पालन नहीं करने वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं पर कार्रवाई
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने जलविद्युत क्षेत्र में भी आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन समाप्त करने को मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के संबंध में बताया गया है कि निर्धारित नीति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। सरकार ने इसी आधार पर संबंधित परियोजनाओं के आवंटन रद्द करने का फैसला लिया है।
20 परियोजनाओं के लिए फिर शुरू होगी निविदा प्रक्रिया
मंत्रिमंडल ने ऊर्जा क्षेत्र की 20 परियोजनाओं के लिए पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय भी लिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित परियोजनाओं के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जा सकेंगी। हालांकि, उपलब्ध कैबिनेट निर्णय में इन 20 परियोजनाओं के नाम, स्थान और क्षमता का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है। पुनः निविदा प्रक्रिया की शर्तें और अन्य तकनीकी जानकारी संबंधित विभाग की ओर से निर्धारित की जाएंगी।
ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार का जोर
हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन राज्य की ऊर्जा नीति और संसाधनों के उपयोग से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लंबे समय से लंबित परियोजनाओं के आवंटन रद्द करने तथा नीति का अनुपालन नहीं करने वाले आवंटनों पर निर्णय लेकर सरकार ने परियोजना प्रबंधन से संबंधित स्थिति स्पष्ट की है। इस फैसले के बाद संबंधित विभागों को स्वीकृत निर्णयों के अनुरूप आगे की कार्रवाई करनी होगी। परियोजनाओं के नए आवंटन और कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति आगामी विभागीय प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी।
