हिमाचल को 40 साल पुरानी केंद्रीय जलविद्युत परियोजनाओं से मिलेगी 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली, 50 साल बाद होगा हस्तांतरण
हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ऐसी परियोजनाओं के संचालन के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक राज्य को 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी। संचालन के 50 वर्ष पूरे होने पर संबंधित परियोजनाएं राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रावधान भी किया गया है।
शिमला
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। संशोधन का संबंध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित जलविद्युत परियोजनाओं से है। इसके तहत परियोजनाओं की संचालन अवधि के आधार पर मुफ्त बिजली रॉयल्टी और राज्य सरकार को हस्तांतरण की व्यवस्था निर्धारित की गई है। सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में इस नई नीतिगत व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की है।
40 वर्ष पूरे होने पर 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी
संशोधित नीति के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संबंधित जलविद्युत परियोजनाओं के संचालन के 40 वर्ष पूरे होने के बाद राज्य को अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी देने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था परियोजना की संचालन अवधि से जुड़ी होगी। इस फैसले से राज्य सरकार को संबंधित परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली के हिस्से में वृद्धि का नीतिगत आधार मिलेगा। हालांकि, वास्तविक लाभ संबंधित परियोजनाओं की स्थिति और नीति के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
50 वर्ष बाद राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित होंगी परियोजनाएं
मंत्रिमंडल ने यह प्रावधान भी मंजूर किया है कि संबंधित जलविद्युत परियोजनाओं के संचालन की तिथि से 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इस व्यवस्था में परियोजना की संचालन अवधि को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। इससे राज्य के जल संसाधनों पर आधारित इन परियोजनाओं के दीर्घकालीन संचालन और स्वामित्व से जुड़ी नीति में बदलाव होगा। हस्तांतरण की वास्तविक प्रक्रिया संबंधित परियोजना पर लागू नियमों और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के अनुसार पूरी होगी।
राज्य के ऊर्जा हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला
हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत उत्पादन राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जुड़ा प्रमुख क्षेत्र है। ऐसे में मुफ्त बिजली रॉयल्टी और परियोजनाओं के हस्तांतरण संबंधी प्रावधान राज्य के दीर्घकालीन ऊर्जा हितों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में नीति संशोधन को स्वीकृति दे दी है। हालांकि, निर्णय में संबंधित परियोजनाओं की सूची, उनसे मिलने वाली अतिरिक्त बिजली की मात्रा अथवा संभावित राजस्व का अलग-अलग आकलन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
