हिमाचल में डीजल बस खरीदने पर मिलेगी 40 प्रतिशत सब्सिडी, अस्पताल मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए 50 प्रतिशत सहायता
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बस संचालन के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत निर्धारित इंट्रा सब-डिविजन मार्गों पर डीजल बसों की खरीद के लिए सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर और शिमला के दो अस्पताल मार्गों पर इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सहायता देने को भी मंजूरी दी गई है।
शिमला
डीजल बसों की खरीद पर अब 10 प्रतिशत अंक अधिक सब्सिडी
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना, 2023 के अंतर्गत बस खरीदने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। योजना के तहत इंट्रा सब-डिविजन मार्गों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इस प्रकार निर्धारित योजना के अंतर्गत बस खरीदने वाले पात्र आवेदकों को पहले की तुलना में अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी। यह निर्णय विशेष रूप से योजना में निर्धारित यात्री परिवहन मार्गों से संबंधित है।
हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज मार्ग पर बस संचालन को प्रोत्साहन
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जोलसप्पड़ तक बस संचालन के लिए विशेष सब्सिडी व्यवस्था को मंजूरी दी है। इस मार्ग पर 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वहीं, निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत डीजल बस की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इस फैसले का उद्देश्य अस्पताल तक यात्री परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देना है।
आईजीएमसी से चमियाणा अस्पताल मार्ग के लिए भी विशेष प्रावधान
शिमला में आईजीएमसी की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा तक बसें चलाने के लिए भी इसी प्रकार की सब्सिडी व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की गई है। निर्धारित मार्ग पर 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सहायता मिलेगी। इस निर्णय से अस्पतालों के बीच यात्री परिवहन सेवाएं विकसित करने के लिए पात्र बस संचालकों को प्रोत्साहन मिलेगा। दोनों अस्पताल मार्गों पर सब्सिडी का प्रावधान विशेष रूप से स्वीकृत परिवहन व्यवस्था के अनुरूप लागू होगा।
स्वरोजगार और अस्पतालों तक परिवहन सुविधा पर ध्यान
सरकार के इन फैसलों में स्वरोजगार के साथ स्वास्थ्य संस्थानों तक परिवहन सेवाओं के विस्तार को भी महत्व दिया गया है। सामान्य इंट्रा सब-डिविजन मार्गों पर डीजल बसों के लिए सब्सिडी बढ़ाने के अलावा दो अस्पताल मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए अधिक सहायता निर्धारित की गई है। इससे पात्र आवेदकों के लिए बस खरीदने की लागत का एक हिस्सा सरकारी सहायता के माध्यम से पूरा हो सकेगा। हालांकि, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, अधिकतम सब्सिडी सीमा और अन्य शर्तें संबंधित योजना के विस्तृत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगी।
