Himachal Cabinet Decisions : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज का निर्णय लिया गया। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, दुकानों और ढाबों के लिए भी मुआवजा राशि में बड़ी वृद्धि की गई है। बैठक में राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना सहित कई नई योजनाओं को मंजूरी दी गई।
शिमला
राहत पैकेज में भारी वृद्धि, पशु हानि पर भी बढ़ा मुआवजा
आंशिक क्षतिग्रस्त मकान के लिए राशि 12,500 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई है। क्षतिग्रस्त दुकान या ढाबे के लिए 1 लाख रुपये, गौशाला के लिए 50,000 रुपये और किरायेदारों को सामान की हानि पर 50,000 रुपये, मकान मालिक को 70,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बड़े दुधारू पशुओं के नुकसान पर अब 55,000 रुपये और छोटे पशुओं पर 9,000 रुपये प्रति पशु मुआवजा दिया जाएगा। कृषि भूमि, फसल हानि और पॉलीहाउस क्षति पर भी मुआवजे की राशि कई गुना बढ़ाई गई है।
वन संवर्द्धन योजना और चुनाव नियमों में संशोधन
बैठक में ‘राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना’ को मंजूरी दी गई जो पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये की लागत से लागू होगी। महिला मंडलों, युवक मंडलों और सामुदायिक समूहों को वनीकरण गतिविधियों में शामिल कर प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये तक सहायता मिलेगी। पौधों की जीवित रहने की दर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। चुनावों से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन स्वीकृत किया गया।
स्वास्थ्य और पुलिस व्यवस्था में सुधार, नई सुविधाएं मंजूर
मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला में आठ नए पद सृजित कर पैन एंड पैलिएटिव केयर सेल की सुविधा देने का निर्णय लिया। धनेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत किया गया। खैरा में नई पुलिस चौकी, सुन्नी थाने का पुनर्गठन और चंबा जिले में हतली पुलिस चौकी का कार्य क्षेत्र पुनर्निर्धारित किया गया। नगर पंचायत जवाली को नगर परिषद में और सुन्नी को नगर पंचायत में पुनवर्गीकृत करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही 15 कैदियों की समय से पूर्व रिहाई को मंजूरी दी गई।