Cabinet Meeting / हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े फैसले, MSP से लेकर भर्तियों तक मिली मंजूरी
Himachalnow / शिमला
Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय लिए गए। बैठक में प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि, विभिन्न विभागों में भर्तियों को मंजूरी, प्रशासनिक ढांचे में बदलाव तथा कई नई नियुक्तियों से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार ने कृषि, पुलिस, वन, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी देकर राज्य की नीतियों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं।
शिमला
कृषि उत्पादों के MSP में संशोधन का निर्णय
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया। इसके तहत गेहूं का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की का MSP 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा जिले की पांगी घाटी के जौ का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का MSP 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अदरक का MSP 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना बताया गया है।
पुलिस और वन विभाग में बड़ी भर्तियों को मंजूरी
बैठक में पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल के पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक पदों के सृजन और भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रहेगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि वन विभाग में राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों की निश्चित मानदेय पर नियुक्ति की जाएगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों को गति मिल सके।
विभागीय ढांचे और नियुक्तियों में बदलाव
मंत्रिमंडल ने वन विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार (लीगल कंसलटेंट) नियुक्त करने को मंजूरी दी। इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालयों में क्लीनिकल और नॉन-क्लीनिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त फैकल्टी सदस्यों को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के मंडलों की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र आधारित पुनर्गठन के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सेवाएं जनता तक बेहतर तरीके से पहुंच सकें।
सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 10(2) और (3) में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही फायर एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य व्यापार में सुगमता लाना, भवन मालिकों को राहत देना और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। यह बदलाव प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा फैसला
मंत्रिमंडल ने युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने हेतु 01 मई 2026 से परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का निर्णय लिया। इसके अलावा हाइड्रो पावर पॉलिसी-2006 के तहत स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने की मंजूरी भी दी गई, जिन्होंने नीति के अनुसार पात्रता मानदंड पूरे कर लिए हैं। यह निर्णय राज्य में ऊर्जा उत्पादन और निजी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
