अनुकंपा नियुक्ति के तहत JOA आईटी जॉब ट्रेनी को मिलेगा 12,500 रुपये मासिक मानदेय
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत नियुक्त किए जाने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA-IT) जॉब ट्रेनी के लिए 12,500 रुपये प्रतिमाह समेकित मानदेय निर्धारित कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संबंधित विभागों को निर्णय से अवगत कराया है, जबकि मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय पर अंतिम निर्णय अभी लंबित है।
शिमला
वित्त विभाग ने जारी किया मानदेय संबंधी स्पष्टीकरण
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत नियुक्त होने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA-IT) जॉब ट्रेनी के मासिक मानदेय को लेकर स्पष्ट निर्णय जारी किया है। वित्त विभाग के अनुसार इन कार्य प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 12,500 रुपये प्रतिमाह का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। यह स्पष्टीकरण राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मांगी गई जानकारी के बाद जारी किया गया है, जिससे विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।
ऊर्जा विभाग ने बिजली बोर्ड को भेजी जानकारी
ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी कर वित्त विभाग के निर्णय की जानकारी दी है। पत्र में 20 जून 2026 को बिजली बोर्ड द्वारा भेजे गए उस पत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें 7 मार्च 2019 की अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत नियुक्त किए जाने वाले JOA (आईटी) जॉब ट्रेनी तथा मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। सरकार ने JOA (आईटी) के मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है, जबकि दूसरे वर्ग के संबंध में प्रक्रिया जारी है।
अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत होती हैं नियुक्तियां
प्रदेश सरकार की अनुकंपा नियुक्ति नीति के अंतर्गत ऐसे परिवारों के आश्रितों को रोजगार का अवसर दिया जाता है, जिनके सदस्य की सरकारी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। इसी नीति के तहत नियुक्त होने वाले JOA (आईटी) जॉब ट्रेनी को प्रशिक्षण अवधि के दौरान अब 12,500 रुपये प्रतिमाह का समेकित मानदेय मिलेगा। सरकार का उद्देश्य नियुक्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के साथ निर्धारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा विभागीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है।
मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय पर निर्णय शेष
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि मल्टी टास्क वर्कर्स (MTW) के मानदेय से संबंधित मामला अभी विचाराधीन है और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। संबंधित विभागों को अंतिम निर्णय जारी होने तक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से इस विषय पर अलग से निर्णय जारी किए जाने की संभावना है।
