Himachal Government / मंत्रियों-विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों को जुलाई से मिलेगा पूरा वेतन
Himachal Government : हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा अस्थायी रूप से स्थगित रखने के अपने पूर्व निर्णय को वापस ले लिया है। अब संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जुलाई माह में अप्रैल, मई और जून के एरियर सहित पूरा वेतन जारी किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सचिवालय में आयोजित वित्त विभाग की बैठक में लिया गया।
बजट घोषणा के तहत लागू किया गया था फैसला
राज्य सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से बजट घोषणा के दौरान वेतन स्थगन का निर्णय लिया था। इस व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों का 30 प्रतिशत, विधायकों का 20 प्रतिशत तथा मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारियों के वेतन का निर्धारित हिस्सा छह माह तक स्थगित रखने का प्रावधान किया गया था। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू की गई थी। हालांकि इससे पहले क्लास ए और क्लास बी अधिकारियों से संबंधित वेतन कटौती का निर्णय अप्रैल माह में वापस लिया जा चुका था।
वित्तीय स्थिति में सुधार का सरकार का दावा
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ निर्णयों से कर्मचारियों और अधिकारियों को अस्थायी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका उद्देश्य दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करना था। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यय प्रबंधन और संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से आर्थिक स्थिति को संतुलित करने का प्रयास किया है।
पेंशनरों और एचआरटीसी कर्मियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले
वित्त विभाग की बैठक में 65 से 70 वर्ष आयुवर्ग के पेंशनरों को संशोधित पेंशन का लंबित एरियर जारी करने के निर्देश भी दिए गए। यह राशि अगले माह प्रदान की जाएगी। इसके अलावा एचआरटीसी पेंशनरों को प्रत्येक माह निर्धारित अवधि में पेंशन जारी करने का निर्णय लिया गया है। लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए भी अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मियों से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर भी जोर दिया है।
