Himachal Government: सिरमौर की राजस्व लोक अदालतों में 6,107 नामांतरण मामलों का निपटारा
Himachal Government: जिला सिरमौर में जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक आयोजित राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 6,107 नामांतरण, 22 बंटवारा और 102 सीमांकन मामलों का निपटारा किया गया। इन अदालतों का उद्देश्य लंबित राजस्व मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और प्रभावी समाधान करना है।
नाहन
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से लोगों के राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश भर में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सिरमौर जिले में भी तहसील और उप-तहसील स्तर पर इन अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का समाधान किया गया। जिला प्रशासन ने संबंधित राजस्व अधिकारियों को मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को अनावश्यक विलंब और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल सके।
तहसील और उप-तहसील स्तर के आंकड़ों के अनुसार नाहन में 776, ददाहू में 434, नौहरा में 309, कमरऊ में 176, रोनहाट में 177, शिलाई में 315 और रेणुका जी में 136 नामांतरण मामलों का निपटारा किया गया। हरिपुरधार में 129, पांवटा साहिब में 1,656, राजगढ़ में 521, पझौता में 247, पछाद में 539, नारग में 245 और माजरा में 447 नामांतरण मामले निपटाए गए। इन सभी क्षेत्रों में निपटाए गए नामांतरण मामलों की कुल संख्या 6,107 है।
राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से नामांतरण के साथ बंटवारा और सीमांकन से जुड़े मामलों पर भी कार्रवाई की गई। निर्धारित अवधि में जिले में 22 बंटवारा और 102 सीमांकन मामलों का समाधान हुआ। प्रशासन के अनुसार यह व्यवस्था आम लोगों को त्वरित, पारदर्शी और सुगम राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लागू की गई है। महीने के अंतिम दो दिनों में इन अदालतों के आयोजन से लोगों को अपने लंबित राजस्व कार्यों के समाधान के लिए एक निर्धारित मंच मिल रहा है।
लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताया
नाहन तहसील के ग्राम तालों निवासी दिनेश ने बताया कि वह जमीन के नामांतरण संबंधी कार्य के लिए राजस्व लोक अदालत पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि महीने के अंतिम दो दिन अदालत आयोजित होने से लोगों को राजस्व मामलों के निपटारे में सुविधा मिल रही है। नाहन निवासी विनय कुमार ने भी इस व्यवस्था को उपयोगी बताया। दोनों लाभार्थियों ने राजस्व संबंधी मामलों के समाधान के लिए शुरू की गई इस पहल पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।
पटवार वृत्त जमटा के अंतर्गत ग्राम काटल निवासी पवन कुमार ने बताया कि वह विरासत के नामांतरण के लिए नाहन स्थित राजस्व लोक अदालत में आए थे और उनके मामले का शीघ्र निपटारा हुआ। नाहन निवासी मनोज ने भी कहा कि इन अदालतों के माध्यम से लंबित राजस्व मामलों का तेजी से समाधान हो रहा है। लाभार्थियों के अनुसार इस व्यवस्था से राजस्व कार्यों में होने वाले विलंब और कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की समस्या से राहत मिली है।
