हिमाचल सरकार ने राजनीतिक सिफारिश से तबादला और तैनाती करवाने पर कार्रवाई की दी चेतावनी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सचिवालय कर्मचारियों और अधिकारियों को तबादला एवं तैनाती मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक या बाहरी प्रभाव का उपयोग करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
शिमला
कार्मिक विभाग ने जारी किया मेमोरेंडम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा संबंधी मामलों में निर्धारित विभागीय प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि तबादला और तैनाती से जुड़े मामलों में राजनीतिक दबाव, सिफारिश या बाहरी प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों को दरकिनार कर सीधे उच्च अधिकारियों को आवेदन भेजने के मामलों को गंभीरता से लिया गया है।
प्रॉपर चैनल से आवेदन भेजने के दिए निर्देश
सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जिनमें कुछ कर्मचारी विभागीय प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन या प्रतिवेदन भेज रहे थे। कुछ मामलों में एडवांस कॉपी या थ्रू प्रॉपर चैनल का उल्लेख किया गया, जबकि संबंधित विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी गई। कार्मिक विभाग ने इसे कार्यालय नियमावली का उल्लंघन बताते हुए भविष्य में ऐसी गतिविधियों से बचने के निर्देश जारी किए हैं।
सीसीएस नियमों का दिया गया हवाला
मेमोरेंडम में केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक या बाहरी प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सकता। विभाग के अनुसार यह नियम तबादले और पोस्टिंग से जुड़े मामलों पर भी लागू होंगे। यदि कोई कर्मचारी किसी मंत्री, विधायक या अन्य व्यक्ति के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सीसीएस (कंडक्ट) रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कार्यालय आचरण और जिम्मेदारी पर जोर
कार्मिक विभाग ने कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को ऐसा आचरण बनाए रखना होगा जो एक जिम्मेदार सरकारी सेवक के अनुरूप हो। विभाग ने सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों, निजी सचिवों, अधीक्षकों, वरिष्ठ सहायकों, स्टेनोग्राफरों, क्लर्कों और अन्य कर्मचारियों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में निजी स्टाफ कैडर का पुनर्गठन
सरकार ने सचिवालय प्रशासनिक विभाग में निजी स्टाफ कैडर का पुनर्गठन भी किया है। इसके तहत पर्सनल असिस्टेंट (पीए) के स्वीकृत पद 43 से घटाकर 33 कर दिए गए हैं, जबकि वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफर के पद 23 से बढ़ाकर 33 किए गए हैं। हालांकि कुल स्वीकृत पदों की संख्या 168 ही रखी गई है। निजी सचिवों के 42, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफरों के 40 और स्टेनो टाइपिस्ट के 20 पद यथावत रहेंगे। विभाग के अनुसार यह बदलाव सचिवालय की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पदानुक्रम को संतुलित बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
