पंचायत चौकीदारों के सेवा मामलों पर सरकार की कार्रवाई, नियमितीकरण संबंधी आदेश जारी
पंचायत चौकीदारों की सेवा संबंधी मांगों को लेकर राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री से हुई बैठक के बाद नियमितीकरण तथा दैनिक भोगी दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामलों पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
शिमला
मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल
पंचायत चौकीदार यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने इंटर उपाध्यक्ष पूर्ण चंद की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत चौकीदारों से जुड़े विभिन्न सेवा मामलों और लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने विशेष रूप से उन कर्मचारियों के मामलों को उठाया जो लंबे समय से पंचायत स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं और अपनी सेवा शर्तों में संशोधन की मांग कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से इन मामलों पर विभागीय स्तर पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया।
सेवा अवधि से जुड़ी मांगें उठाईं
यूनियन की ओर से मांग रखी गई कि 12 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदारों को दैनिक भोगी श्रेणी में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त पहले से दैनिक भोगी के रूप में कार्यरत पंचायत चौकीदारों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि कई कर्मचारी लंबे समय से पंचायतों में कार्यरत हैं और उनकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए सेवा लाभों से संबंधित मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। ज्ञापन में सेवा शर्तों और रोजगार सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं को भी शामिल किया गया।
नियमितीकरण को लेकर जारी हुए निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दैनिक भोगी पंचायत चौकीदारों के नियमितीकरण से संबंधित मामलों पर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। अधिकारियों को संबंधित नियमों, पात्रता शर्तों और विभागीय प्रक्रियाओं के अनुसार मामलों की समीक्षा करने को कहा गया है। सरकार की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पात्र कर्मचारियों से जुड़े मामलों का परीक्षण निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाए ताकि आगे की कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित की जा सके।
कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने 12 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदारों को दैनिक भोगी बनाने के विषय को आगामी मंत्रिमंडल बैठक में प्रस्तुत करने के लिए विभागीय सचिव को निर्देश दिए हैं। विभाग को इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने और संबंधित प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल स्तर पर विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा।
मांगों पर आगे की प्रक्रिया जारी
सरकारी स्तर पर जारी निर्देशों के बाद संबंधित विभाग सेवा मामलों से जुड़े प्रस्तावों और प्रक्रियाओं पर कार्य करेंगे। विभागीय समीक्षा, पात्रता परीक्षण और प्रशासनिक अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगामी मंत्रिमंडल बैठक तथा विभागीय निर्णयों के आधार पर पंचायत चौकीदारों से संबंधित मामलों की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
