हिमाचल में 2027 तक 10 हजार शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य, सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक 10 हजार से अधिक शिक्षकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें लगभग 8 हजार नियुक्तियां की जा चुकी हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और रिक्त पदों की ऑनलाइन समीक्षा के लिए वर्चुअल संवाद कार्यक्रम भी शुरू किया है।

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शिमला

2027 तक 10 हजार शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक 10 हजार से अधिक शिक्षकों एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 8 हजार नियुक्तियां की जा चुकी हैं और शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 150 पीएम श्री स्कूलों में म्यूजिक टीचरों की नियुक्ति की जाएगी तथा इसके बाद सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में भी ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

शिक्षा और खेल गतिविधियों से जुड़े आंकड़े साझा किए

शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहली बार सरकारी स्कूलों के 50 विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान सरकार ने 90 से 100 प्रतिशत तक बजट व्यय सुनिश्चित किया है। इसके अलावा ठाकुर रामलाल स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, जुब्बल में 148 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश ने 99.30 प्रतिशत साक्षरता दर दर्ज की है तथा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम

शिक्षा मंत्री ने शनिवार को सरकारी स्कूलों के लिए वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मैहला से की गई, जहां उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। इस दौरान विद्यालय में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता, रिक्त पदों, विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणाम और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। प्रधानाचार्य ने वर्चुअल माध्यम से विद्यालय की कक्षाओं का भी अवलोकन करवाया।

ऑनलाइन निगरानी के माध्यम से होगी नियमित समीक्षा

रोहित ठाकुर ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त शिक्षकों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के शिक्षा विभाग में लागू वर्चुअल निरीक्षण प्रणाली का अध्ययन करने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी यह व्यवस्था शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा विभाग के निदेशक समय-समय पर सरकारी विद्यालयों के साथ वर्चुअल संवाद कर शैक्षणिक गतिविधियों, स्टाफ की उपलब्धता और विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे।