चार साल पूरे होने से पहले कांग्रेस को याद आईं चुनावी गारंटियां, जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार से मांगा हिसाब

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की चुनावी गारंटियों और सुक्खू सरकार के हालिया कैबिनेट फैसलों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चार साल का कार्यकाल पूरा होने के करीब पहुंचने पर सरकार को अपने चुनावी वादों की याद आई है। महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बजट प्रावधान, रोजगार और दूध उत्पादकों के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को जनता के सामने अपनी गारंटियों का पूरा हिसाब रखना चाहिए।

शिमला

चार साल पूरे होने से पहले गारंटियों पर फिर चर्चा करने का आरोप

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली और चुनावी गारंटियों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से अनेक वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया गया। उनके अनुसार, सरकार का पहला, दूसरा और तीसरा साल बीतने के बावजूद गारंटियों को लेकर सवाल बने रहे और अब चौथा साल पूरा होने से कुछ समय पहले सरकार दोबारा उन्हीं वादों की बात कर रही है।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए गारंटियों को प्रमुख आधार बनाया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि चुनाव से पहले किए गए वादों में से कितने पूरे हो चुके हैं और शेष वादों को लागू करने की क्या समयसीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने हालिया मंत्रिमंडल बैठक में महिलाओं की आर्थिक सहायता और मुफ्त बिजली से जुड़े फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार को इन योजनाओं की पात्रता तथा वित्तीय व्यवस्था के बारे में भी पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

28 लाख महिलाओं की गारंटी से 3.50 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने पर सवाल

जयराम ठाकुर ने महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की कांग्रेस की चुनावी गारंटी को लेकर सबसे अधिक सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी और इसके लिए पहली कैबिनेट बैठक में फैसला लेने का आश्वासन भी दिया गया था। उनका दावा है कि प्रदेश में इस आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या लगभग 28 लाख है, जबकि अब सरकार ने नई योजना के अंतर्गत लगभग 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान करने की बात कही है।

उन्होंने पूछा कि यदि चुनावी गारंटी सभी संबंधित आयु वर्ग की महिलाओं के लिए थी, तो अब लाभार्थियों की संख्या सीमित करने का आधार क्या है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पात्रता निर्धारित करने के लिए अनेक शर्तें लगाई गई हैं, जिनके कारण बड़ी संख्या में महिलाएं योजना के दायरे से बाहर रह सकती हैं। उन्होंने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि योजना में जिन 3.50 लाख लाभार्थियों का उल्लेख किया गया है, उनका निर्धारण किन मापदंडों और किस सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है।

प्रदेश मंत्रिमंडल ने हालिया बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान किए जाने की जानकारी दी गई है।

प्रति महिला 72 हजार और कुल 20 हजार करोड़ रुपये की देनदारी का दावा

नेता प्रतिपक्ष ने चुनावी गारंटी के आधार पर सरकार की कथित वित्तीय देनदारी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिमाह 1500 रुपये की सहायता को 48 महीनों के हिसाब से जोड़ा जाए, तो प्रत्येक महिला के लिए 72 हजार रुपये की राशि बनती है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि लगभग 28 लाख महिलाओं को आधार मानकर गणना करने पर यह रकम करीब 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचती है।

उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस सरकार चुनावी वादे के अनुसार इस राशि का हिसाब किस प्रकार देगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पूर्व अवधि की किसी राशि का भुगतान किया जाएगा या आर्थिक सहायता केवल नई योजना लागू होने के बाद से ही मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय व्यापक स्तर पर सहायता देने का वादा करने के बाद अब पात्रता संबंधी शर्तों के माध्यम से लाभार्थियों की संख्या सीमित की जा रही है। हालांकि, 20 हजार करोड़ रुपये की राशि जयराम ठाकुर की ओर से प्रस्तुत गणना है, न कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई कोई आधिकारिक देनदारी।

बजट में प्रावधान और 625 करोड़ रुपये की व्यवस्था पर उठाए प्रश्न

जयराम ठाकुर ने महिलाओं की आर्थिक सहायता योजना के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि यदि 3.50 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं, तो सालाना लगभग 625 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के बजट में चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि योजना के लिए धनराशि किस बजट मद से उपलब्ध करवाई जाएगी और इसका भुगतान किस प्रकार सुनिश्चित होगा। जयराम ठाकुर ने सामाजिक सुरक्षा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित बजट प्रावधानों में कटौती का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि संबंधित मदों में पहले के मुकाबले बड़ी कमी की गई है। हालांकि, प्रेसवार्ता के उपलब्ध ट्रांसक्रिप्शन में इन बजट राशियों और वित्त वर्षों का उल्लेख कुछ स्थानों पर अस्पष्ट है, इसलिए उनके सटीक आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

300 यूनिट मुफ्त बिजली की पात्रता पर भी मांगा स्पष्टीकरण

पूर्व मुख्यमंत्री ने बिजली संबंधी चुनावी गारंटी को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों की बिजली खपत का आकलन करने के बाद 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की थी। उनके अनुसार, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इस गारंटी को लागू करने में लंबा समय लग गया।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिजली संबंधी रियायतों की पात्रता में बदलाव किए गए और कई उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में बिल चुकाने पड़े। उन्होंने सवाल किया कि नई योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली किन परिवारों को मिलेगी और क्या इसका लाभ केवल महिला आर्थिक सहायता योजना के पात्र परिवारों तक सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को मुफ्त बिजली की पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और योजना के वित्तीय प्रभाव के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।

रोजगार की गारंटी और दूध उत्पादकों की समस्याओं पर सरकार को घेरा

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की रोजगार संबंधी घोषणाओं को भी प्रेसवार्ता में उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने की बात कही गई थी और एक लाख नौकरियां प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाने जैसे वादे किए गए थे। उन्होंने सरकार से पूछा कि अब तक कितने युवाओं को नियमित रोजगार मिला है और घोषित रोजगार लक्ष्यों के मुकाबले वास्तविक उपलब्धि कितनी रही है।

उन्होंने दूध उत्पादकों की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि दूध खरीद से संबंधित ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत सप्ताह के सात दिनों के बजाय पांच दिन दूध लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे उत्पादकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कुछ स्थानों पर दूध के भुगतान में कई महीनों की देरी की शिकायतें भी हैं। उन्होंने सरकार से दूध खरीद व्यवस्था और लंबित भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। ये आरोप प्रेसवार्ता में दिए गए उनके बयान पर आधारित हैं।

कांग्रेस विधायक के मंत्री पद संबंधी बयान का भी किया उल्लेख

नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सामने आई नाराजगी का विषय भी उठाया। उन्होंने किसी विधायक का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के एक विधायक ने मंत्री पद नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ने तक की समयसीमा निर्धारित करने की बात कही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पहले भी एक विधायक को मंत्री बनाने के संकेत दिए थे, लेकिन संबंधित मामला अब तक लंबित रहने से असंतोष सामने आया है।

उन्होंने कहा कि सरकार केवल जनता से किए गए चुनावी वादों को लेकर ही सवालों का सामना नहीं कर रही, बल्कि अपने विधायकों के सामने किए गए आश्वासनों पर भी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जयराम ठाकुर ने इस घटनाक्रम को कांग्रेस सरकार की आंतरिक राजनीतिक स्थिति से जोड़ते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल को अपने विधायकों की ओर से उठाए जा रहे सवालों का समाधान करना चाहिए।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कई मुद्दे उठाने की घोषणा

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर जवाब देने के लिए कहेगी। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार के आरोपों, कानून व्यवस्था, नशे की समस्या और विकास कार्यों की स्थिति को सदन में उठाने की बात कही। उनका आरोप था कि प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में सड़कों की हालत खराब हुई है और लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के दौरान उन्हें सड़क संपर्क और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं की जानकारी मिली है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को सड़क मार्ग से विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने की सलाह देते हुए कहा कि इससे जमीनी परिस्थितियों का बेहतर आकलन हो सकेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मामलों में विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर समय पर नहीं मिलते, जबकि संबंधित सूचनाएं अन्य माध्यमों से उपलब्ध होती हैं। उन्होंने विधायकों को सदन में समयबद्ध और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

भाजपा सरकार बनने पर कांग्रेस के फैसलों की समीक्षा करने का बयान

प्रेसवार्ता के अंतिम हिस्से में जयराम ठाकुर ने भविष्य में सरकार के निर्णयों की समीक्षा करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पूर्व भाजपा सरकार के कई फैसलों की समीक्षा की थी और कुछ संस्थानों को बंद करने के निर्णय भी लिए थे। उनके अनुसार, भविष्य में भाजपा की सरकार बनने की स्थिति में कांग्रेस सरकार के फैसलों की समीक्षा करने पर भी विचार किया जाएगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन निर्णयों को जनहित और हिमाचल प्रदेश के हित के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, उनकी समीक्षा कर उन्हें रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को चुनावी गारंटियों पर राजनीतिक बयान देने के बजाय उनके क्रियान्वयन, पात्रता, वित्तीय व्यवस्था और अब तक हुई प्रगति का स्पष्ट विवरण जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक सहायता और मुफ्त बिजली की योजनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा तथा कहा कि भाजपा इन विषयों को विधानसभा के भीतर और बाहर उठाती रहेगी।