महंगाई और कुपोषण से राहत की मांग, महिला समिति ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला सिरमौर इकाई ने बढ़ती महंगाई, भूख और कुपोषण की समस्या पर रोक लगाने की मांग उठाई है। समिति ने शनिवार को नाहन में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर गरीब और मेहनतकश परिवारों को पर्याप्त सस्ता राशन तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।
नाहन
समिति ने खाद्य पदार्थों, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि सब्जियों और खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि से आम परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तथा बढ़ते कर्ज के कारण गरीब और मेहनतकश परिवारों की मुश्किलें बढ़ी हैं, जबकि इसका विशेष असर परिवार और बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं पर पड़ रहा है।
राशन डिपो में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की मांग
ज्ञापन में जरूरतमंद परिवारों को पर्याप्त मात्रा में सस्ता राशन देने और त्योहारी सीजन के दौरान राशन डिपो पर उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा, संख्या तथा गुणवत्ता बढ़ाने की मांग की गई। समिति ने बंद किए गए सरसों के तेल का वितरण दोबारा शुरू करने के साथ घी, सूजी, सूखे मेवे और मसालों सहित 14 आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। समिति ने महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
समिति ने आंगनबाड़ी, मातृ-पोषण और बाल पोषण योजनाओं का विस्तार करने तथा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन देने की मांग की। इसके साथ ही डिजिटल सत्यापन से जुड़ी बाधाएं दूर करने और फैमिली आईडी तथा आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने की बात भी ज्ञापन में शामिल की गई है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को राशन और पोषण योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी न हो।
रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया
समिति ने रोजगार के अवसर बढ़ाने, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने और मनरेगा को दोबारा शुरू करने की मांग भी रखी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन को सस्ता एवं सुलभ बनाने के साथ महिलाओं को सस्ती संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने तथा कर्ज वसूली के नाम पर होने वाले उत्पीड़न को रोकने की अपील की गई। समिति ने मुख्यमंत्री से गरीबों, महिलाओं और मेहनतकश परिवारों के लिए खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।
