मुख्य आरोपी फरार, पत्नी के हाथों फैक्ट्री का संचालन! करोड़ों के ड्रग सिंडिकेट में संपत्तियों की जांच कहां तक पहुंची?

डिजिटल विजन प्रकरण में सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल, क्या कथित अवैध दवा कारोबार से अर्जित संपत्तियों और पारिवारिक निवेश की भी होगी जांच?

नाहन

काला अंब का बहुचर्चित डिजिटल विजन ड्रग डायवर्जन मामला अब केवल गिरफ्तारी और बरामदगी तक सीमित नहीं रह गया है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मुख्य आरोपी जांच एजेंसियों की नजर में फरार हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, तो उनसे जुड़े कारोबारी नेटवर्क का संचालन किसके नियंत्रण में हो रहा है? क्या आरोपियों के परिजनों के नाम पर चल रही औद्योगिक गतिविधियों और करोड़ों की संपत्तियों की भी उतनी ही गंभीरता से जांच की जा रही है?

करीब 600 करोड़ रुपये से अधिक के कथित साइकोट्रोपिक दवा डायवर्जन मामले में पुरुषोत्तम लाल गोयल और उनके बेटों मानिक गोयल तथा कोनिक गोयल के नाम जांच के केंद्र में हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत में राहत नहीं मिलने और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाना कई सवाल खड़े करता है।

आरोपी फरार तो फैक्ट्री का संचालन कैसे?

इस प्रकरण का सबसे गंभीर पहलू यह है कि फरार आरोपी कोनिक गोयल की पत्नी के माध्यम से संबंधित कैप्सूल यूनिट और अन्य विनिर्माण गतिविधियों का संचालन जारी रहने की जानकारी सामने आई है। सवाल यह नहीं कि किसी आरोपी की पत्नी कारोबार क्यों कर रही है, बल्कि सवाल यह है कि क्या संबंधित इकाइयों का वास्तविक नियंत्रण स्वतंत्र रूप से उनके पास है? क्या उनका निवेश, उत्पादन, बैंकिंग लेनदेन और कारोबारी निर्णय स्वतंत्र हैं? क्या जांच एजेंसियों ने यह सत्यापित किया है कि इन इकाइयों में कहीं फरार आरोपियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं है?

यदि किसी कंपनी का संचालन केवल कागजों पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम स्थानांतरित कर दिया गया हो, जबकि वास्तविक कारोबारी नियंत्रण पुराने संचालकों के पास ही हो, तो यह जांच का बेहद महत्वपूर्ण विषय बन जाता है।

मकान, जमीन और करोड़ों की संपत्तियों का स्रोत क्या है?

इस पूरे मामले में दूसरा बड़ा सवाल परिवार की चल-अचल संपत्तियों को लेकर है। जब जांच एजेंसियां सैकड़ों करोड़ रुपये के कथित अवैध दवा कारोबार की जांच कर रही हैं, तो यह पता लगाना भी जरूरी है कि आरोपियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के नाम पर कितनी जमीन, मकान, औद्योगिक परिसंपत्तियां, बैंक जमा और अन्य निवेश मौजूद हैं। क्या इन संपत्तियों का अधिग्रहण वैध कारोबारी आय से हुआ था? क्या संपत्तियों की खरीद के समय उपलब्ध आय और निवेश के स्रोतों का मिलान किया गया? क्या संबंधित कंपनियों और परिवार के सदस्यों के वित्तीय लेनदेन की फॉरेंसिक जांच हुई?

एनडीपीएस एक्ट के अध्याय पांच-ए में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज और जब्त करने के प्रावधान हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि जांच में संपत्तियों का संबंध कथित अवैध कारोबार से सामने आता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की स्थिति क्या है?

एनसीबी ने मोहाली में करीब 20.10 करोड़ रुपये की 25 अचल संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है। लेकिन हिमाचल और अन्य राज्यों में संबंधित नेटवर्क से जुड़ी संपत्तियों की जांच तथा फ्रीजिंग की कार्रवाई का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं है।

क्या रसूखदार फार्मा नेटवर्क के लिए अलग नियम हैं?

आम मामलों में पुलिस और प्रशासन छोटी-छोटी संपत्तियों तथा संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब मामला करोड़ों रुपये के कथित फार्मा सिंडिकेट और कई राज्यों में फैले नेटवर्क का हो, तो संपत्तियों की पहचान, वास्तविक लाभार्थियों का पता लगाने और वित्तीय लेनदेन की जांच में देरी क्यों दिखाई दे रही है? यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या संबंधित फैक्ट्रियों के उत्पादन रिकॉर्ड, कच्चे माल की खपत, तैयार दवाओं की बिक्री और खरीदारों की वास्तविक पहचान का मिलान किया गया है।

जांच एजेंसियों से सीधे सवाल

मुख्य आरोपी कब तक गिरफ्त से बाहर रहेंगे? संबंधित फैक्ट्रियों का वास्तविक संचालन किसके हाथ में है? क्या फरार आरोपियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारोबारी नियंत्रण की जांच हुई है? परिवार की जमीन-जायदाद और अन्य संपत्तियों के आय स्रोतों का सत्यापन कब होगा? और यदि किसी संपत्ति का संबंध कथित अवैध दवा कारोबार से मिलता है, तो उसे फ्रीज करने की कार्रवाई कब होगी?

यहां किसी व्यक्ति या परिजन को बिना जांच दोषी ठहराने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि करोड़ों रुपये के कथित नारकोटिक्स कारोबार में जांच का दायरा केवल गिरफ्तारियों तक सीमित क्यों रहे? यदि कानून सबके लिए समान है, तो संपत्तियों और कारोबारी नियंत्रण की जांच भी बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए।

काला अंब के इस फार्मा प्रकरण में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच एजेंसियां केवल दवाओं की बरामदगी और आरोपियों की तलाश तक सीमित रहेंगी या कथित ड्रग मनी से खड़े किए गए पूरे कारोबारी और संपत्ति साम्राज्य की भी परतें खोलेंगी?