काला अंब की ओरिसन फार्मा का पुराना एनडीपीएस मामला फिर चर्चा में, लाइसेंस सरेंडर के बाद जांच का क्या हुआ?

पुरुषोत्तम गोयल के भाई राकेश गोयल से जुड़ी कंपनी का नाम वर्ष 2021 के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज, पूर्व गतिविधियों और वित्तीय लेनदेन की जांच पर उठे सवाल

हिमाचल नाऊ न्यूज़ | नाहन

काला अंब के दवा उद्योग से जुड़े डिजिटल विजन प्रकरण के बीच अब ओरिसन फार्मा (Orison Pharma) का पुराना मामला भी चर्चा में आ गया है। कंपनी का स्वामित्व राकेश गोयल से जुड़ा बताया जाता है, जिन्हें पुरुषोत्तम लाल गोयल का भाई बताया गया है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार का एक आधिकारिक आदेश महत्वपूर्ण दस्तावेजी आधार प्रस्तुत करता है।

आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के 9 फरवरी 2022 के आदेश में एमएस ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल तथा उसके लाइसेंसधारक राकेश कुमार गोयल और रंजना गोयल का उल्लेख है।

सरकारी आदेश के अनुसार, 2 जून 2021 को पुलिस थाना काला अंब में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21, 29 और 8 के तहत मामला दर्ज हुआ था। यह मामला ट्रामाडोल युक्त दवाओं के कथित अवैध डायवर्जन से संबंधित था। इसी प्रकरण में संबंधित फर्म का केमिस्ट लाइसेंस 9 दिसंबर 2021 को निलंबित किए जाने का उल्लेख भी आदेश में मिलता है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वर्ष 2021 में दर्ज इस मामले की जांच का अंतिम परिणाम क्या रहा? क्या संबंधित कंपनी के उत्पादन, दवा स्टॉक, बिक्री रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन का पूरा परीक्षण हुआ?

जानकारी सामने आई है कि कंपनी की जम्मू में भी विनिर्माण इकाई रही है और बाद में नारकोटिक्स से संबंधित लाइसेंस सरेंडर किया गया। हालांकि लाइसेंस सरेंडर करने की तारीख और उसके पीछे के आधिकारिक कारणों की पुष्टि आवश्यक है।

कानूनी रूप से किसी लाइसेंस को सरेंडर कर देना पूर्व में हुई गतिविधियों की जांच को स्वतः समाप्त नहीं करता। यदि किसी अवधि में कथित अनियमितता हुई है, तो उसकी जवाबदेही संबंधित कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय की जा सकती है।

ऐसे में हिमाचल के औषधि नियंत्रक विभाग और जांच एजेंसियों से कुछ सीधे सवाल हैं। क्या ओरिसन फार्मा के पुराने मामले की जांच पूरी हो चुकी है? क्या कंपनी के पूर्व उत्पादन और बिक्री रिकॉर्ड का ऑडिट हुआ? क्या जम्मू स्थित इकाई की गतिविधियों का भी परीक्षण किया गया?

काला अंब में दवा उद्योग की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इन सवालों का जवाब जरूरी है। यह किसी कंपनी को दोषी ठहराने का मामला नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पुराने प्रकरण की वर्तमान स्थिति और नियामकीय निगरानी की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का विषय है।

अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस पुराने मामले की जांच की स्थिति सार्वजनिक करते हैं या नहीं।