करोड़ों के ड्रग डायवर्जन मामले में 20.10 करोड़ की संपत्तियां फ्रीज, हिमाचल में कार्रवाई का इंतजार!
NDPS / सात राज्यों तक फैले कथित फार्मा नेटवर्क की जांच के बीच सवालों के घेरे में प्रशासनिक निगरानी, काला अंब की औद्योगिक इकाइयों और संपत्तियों की जांच कितनी आगे बढ़ी?
नाहन
काला अंब के फार्मा उद्योग से जुड़े कथित ड्रग डायवर्जन मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने एक बार फिर प्रशासनिक तंत्र की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने पंजाब के मोहाली क्षेत्र में करीब 20.10 करोड़ रुपये मूल्य की 25 अचल संपत्तियां फ्रीज करने की कार्रवाई की है। इसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि इस कथित नेटवर्क से जुड़े हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक परिसरों और संपत्तियों की जांच किस स्तर पर पहुंची है? एनसीबी की जांच में कथित तौर पर सात राज्यों में फैले दवा डायवर्जन नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एजेंसी के अनुसार, इस मामले में बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल, कोडीन आधारित कफ सिरप और अन्य साइकोट्रोपिक दवाएं बरामद की गई हैं। जांच में डिजिटल विजन और उससे जुड़े कारोबारी नेटवर्क का नाम सामने आया है।
इस मामले में पुरुषोत्तम लाल गोयल और उनके बेटों मानिक गोयल व कोनिक गोयल को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई चर्चा में है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 16 फरवरी 2026 को पुरुषोत्तम लाल गोयल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी। अदालत के समक्ष मामले की गंभीरता और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता का पहलू भी आया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल जांच के विस्तार को लेकर है। यदि कथित दवा डायवर्जन से करोड़ों रुपये की संपत्तियां अर्जित किए जाने की आशंका है, तो क्या हिमाचल, हरियाणा और जम्मू में संबंधित कारोबारियों की संपत्तियों, बैंक खातों और व्यावसायिक लेनदेन की भी समान गंभीरता से जांच हो रही है?
एनडीपीएस एक्ट के अध्याय पांच-ए में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज और जब्त करने के प्रावधान हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि संबंधित कंपनियों के वास्तविक लाभार्थी कौन हैं और उनके बीच वित्तीय लेनदेन का क्या संबंध है। एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुख्य आरोपियों के फरार होने की स्थिति में उनसे संबंधित कारोबारी इकाइयों का वास्तविक संचालन किसके नियंत्रण में है? हालांकि किसी आरोपी के परिजन का कारोबार संचालित करना अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच आवश्यक है।
छोटे स्तर पर नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने वाला तंत्र करोड़ों के कथित फार्मा नेटवर्क की संपत्तियों और व्यावसायिक संबंधों की जांच में कितनी तेजी दिखा रहा है, यह अब सार्वजनिक जवाबदेही का विषय बन चुका है। सवाल सीधा है: मोहाली में 20.10 करोड़ की संपत्तियां फ्रीज हो सकती हैं, तो काला अंब और हिमाचल में इस नेटवर्क से संबंधित संपत्तियों की जांच की स्थिति क्या है? कानून का इकबाल तभी कायम होगा, जब कार्रवाई का पैमाना सभी के लिए समान हो।
