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सोलन के ममलीग में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शांडिल ने जरूरतमंद महिलाओं को 50 सिलाई मशीनें वितरित की

PRIYANKA THAKUR • 3 Hours Ago • 1 Min Read

Himachalnow / सोलन

सोलन विधानसभा क्षेत्र के ममलीग में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने जरूरतमंद महिलाओं को 50 सिलाई मशीनें वितरित कीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है।

सोलन

कार्यक्रम में मशीनों का वितरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने सोलन विधानसभा क्षेत्र के ममलीग में आयोजित कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को 50 सिलाई मशीनें वितरित की गईं, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से आय के अवसर विकसित कर सकें। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और ग्रामीण भी उपस्थित रहे।

महिला सशक्तिकरण और सरकारी पहल
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं, जिससे वे अपने कौशल के आधार पर आगे बढ़ सकें और परिवार तथा समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

आरक्षण और नीतिगत निर्णय
डॉ. शांडिल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। इसके अतिरिक्त पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया है, जो महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय है।

स्वास्थ्य योजनाओं में सुधार और पारदर्शिता
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हिमकेयर योजना में सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया that योजना के अंतर्गत अब सरकारी अस्पतालों के क्लेम का भुगतान उपभोग्य सामग्रियों, वास्तविक उपचार लागत और निर्धारित पैकेज दरों में से जो भी कम होगा, उसके आधार पर किया जाएगा। इस व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और संसाधनों के उचित उपयोग में सहायता मिलेगी।

जनसमस्याओं पर सुनवाई
कार्यक्रम के दौरान डॉ. शांडिल ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि तथा स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

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