हिमाचल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस तरुण कपूर का प्रधानमंत्री के सलाहकार पद पर कार्यकाल बढ़ा
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर के प्रधानमंत्री के सलाहकार पद पर कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के निर्णय के अनुसार उनका विस्तारित कार्यकाल 10 जून 2026 से प्रभावी होगा और 10 जून 2027 तक जारी रहेगा।
शिमला
एक वर्ष के सेवा विस्तार को मंजूरी
हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है। यह विस्तार 10 जून 2026 से प्रभावी होगा और उनका कार्यकाल अब 10 जून 2027 तक रहेगा।
जून 2024 में हुई थी नियुक्ति
तरुण कपूर को जून 2024 में प्रधानमंत्री के सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद से वह प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े विभिन्न विषयों पर सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी नवीनतम आदेश के बाद उनके कार्यकाल की अवधि में एक और वर्ष की वृद्धि कर दी गई है।
हिमाचल प्रदेश से रहा लंबा प्रशासनिक जुड़ाव
तरुण कपूर का प्रशासनिक करियर हिमाचल प्रदेश से गहराई से जुड़ा रहा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शिमला में हुई और उन्होंने हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी के रूप में लंबे समय तक विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं। वर्ष 2019 तक उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दीं और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े अनेक विभागों का दायित्व संभाला।
कई महत्वपूर्ण पदों पर दे चुके हैं सेवाएं
अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान तरुण कपूर शिमला और चंबा जिलों के उपायुक्त रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने वन, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया। प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।
पेट्रोलियम मंत्रालय से हुए थे सेवानिवृत्त
तरुण कपूर नवंबर 2022 में भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें जून 2024 में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। अब केंद्र सरकार के ताजा निर्णय के तहत उनका कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ा दिया गया है।
