अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए 102 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत- संजय अवस्थी
HNN/ सोलन
मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में विकास के लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही 102 विभिन्न सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।
संजय अवस्थी सोलन ज़िला की अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मटूली एवं साथ लगती ग्राम पंचायतों की जनता द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। संजय अवस्थी ने कहा कि स्वीकृत 102 सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत अर्की विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों का कायाकल्प किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में आवश्यकता अनुसार नई सड़कों एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरूआत करते हुए अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रामशहर-छियाछी-मटूली-दिग्गल-कुनिहार-शिमला सड़क का सुधार कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि हिमाचल को प्रदूषण से निजात दिलाने व पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को ‘ग्रीन हिमाचल’ के रूप में विकसित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ग्रीन हिमाचल के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार की जा रही है।
उन्होंने कहा कि ग्रीन हिमाचल के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वायु, ध्वनि और अन्य सभी प्रकार के प्रदूषणों को न्यून करने पर कार्य किया जाएगा। संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले ही बजट में 13 नई योजनाएं आरम्भ की हैं। यह योजनाएं रोज़गार व स्वरोज़गार प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनेंगी।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि रोज़गार के साधन सृजित करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने ‘हिम गंगा’ योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पशुपालकों को दूध की वास्तविक कीमत दिलाई जाएगी और दुग्ध खरीद, संसाधन तथा विपणन की व्यवस्था में व्यापक सुधार लाया जाएगा।
प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि विशेष रूप से गरीब वर्ग के दुग्ध उत्पादकों को दूध की उचित कीमत प्राप्त हो। ‘हिम गंगा’ योजना के कार्यन्वयन पर 500 करोड़ रुपए व्यय होंगे। संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना वायदा पूरा करते हुए महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च अधिमान दिया है।
प्रथम चरण में 02 लाख 31 हजार महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी न्यू पेंशन धारकों को पुरानी पेंशन योजना में लाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई हैै। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों को अपने तथा अपने परिवार के वृद्धावस्था समय की चिंता नहीं करनी होगी।
