मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज सेब उत्पादक संघ के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में राहत के लिए याचिका दायर कर चुकी है और किसी भी सेब के पेड़ को काटने नहीं दिया जाएगा।

शिमला

सेब उत्पादकों की समस्याओं पर गंभीर है सरकार
पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में आए संघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभिन्न मांगों को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत के आदेशों के बाद करसोग और कुल्लू में हुई कथित कटान की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के समक्ष भी राज्य का पक्ष मजबूती से रखने का आश्वासन दिया।

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आपदा प्रभावितों के लिए भूमि आबंटन पर पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिहीन हो चुके आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए एक से पांच बीघा भूमि देने की अनुमति केंद्र से मांगी गई है। चूंकि राज्य का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र में आता है, इसलिए मानकों में ढील जरूरी है। उन्होंने सभी भाजपा सांसदों से भी आग्रह किया कि वे केंद्र में इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाएं।

सरकार हर संभव मदद करेगी
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सेब उत्पादकों को भरोसा दिलाया कि सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने पौंग बांध विस्थापितों की तर्ज पर प्रभावितों को वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत राहत देने पर भी विचार का संकेत दिया।