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आपदा में मौत पर अब 8 लाख, मकान ढहने पर 1.70 लाख तक राहत! केंद्र ने बदले नियम

Shailesh Saini • 59 Mins Ago • 1 Min Read

हिमाचल सहित सभी राज्यों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, किसानों-बागवानों और पशुपालकों को भी बड़ी राहत; प्रभावितों को 15 दिन के भीतर सहायता देने पर जोर

हिमाचल नाऊ न्यूज़ | शिमला/नई दिल्ली

प्राकृतिक आपदाओं में अपनों को खोने और जिंदगी भर की कमाई से बनाए आशियाने के मलबे में तब्दील होने का दर्द झेलने वाले परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने राहत के मानकों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत सहायता राशि बढ़ाने के साथ राहत वितरण और पुनर्निर्माण की व्यवस्था को लेकर भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आपदा में मृत्यु पर सहायता राशि चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये की गई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका विशेष महत्व हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए है, जहां बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ और अतिवृष्टि से हर वर्ष जान-माल का भारी नुकसान होता है।

आपदा में मौत और गंभीर चोट पर बढ़ी सहायता

संशोधित राहत मानकों के अनुसार प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पात्र परिजनों को आठ लाख रुपये की अनुग्रह सहायता मिलेगी। पहले यह राशि चार लाख रुपये थी। राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कर्मचारियों को भी इस प्रावधान में शामिल किया गया है।

40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता होने पर सहायता 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये की गई है।

एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने वाले गंभीर घायलों के लिए सहायता 16 हजार से बढ़ाकर 20,500 रुपये और एक सप्ताह से कम अवधि के लिए 5,400 से बढ़ाकर सात हजार रुपये की गई है।

पहाड़ों में मकान ढहने पर 1.70 लाख रुपये

आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मैदानी क्षेत्रों में सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी राहत मानकों में बढ़ोतरी की गई है।

आपदा में कपड़े नष्ट होने पर प्रति परिवार पांच हजार रुपये तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर अलग से पांच हजार रुपये सहायता का प्रावधान किया गया है। पहले दोनों मदों में अलग-अलग 2,500 रुपये मिलते थे।

किसानों और बागवानों को भी बड़ी राहत

वर्षा आधारित फसलों को नुकसान होने पर सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए यह राशि 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये और बारहमासी तथा बागवानी फसलों के लिए 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

फसल सहायता अधिकतम दो हेक्टेयर तक के लिए निर्धारित है। भूस्खलन अथवा हिमस्खलन से कृषि भूमि स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होने पर सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे हिमाचल के किसानों और सेब सहित अन्य बागवानी फसलों का उत्पादन करने वाले बागवानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

पशुपालकों के लिए भी बढ़ी सहायता

आपदा में गाय, भैंस सहित बड़े पशुओं की मृत्यु पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति पशु की गई है। बड़े पशुओं के मामले में अधिकतम तीन पशुओं प्रति परिवार की सीमा निर्धारित है।

भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं की क्षति पर सहायता चार हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु तथा मुर्गीपालन में प्रति पक्षी सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये की गई है। मत्स्यपालन, पशुचारे और संबंधित उपकरणों के नुकसान के लिए भी राहत मानक बढ़ाए गए हैं।

15 दिन में राहत देने पर जोर, पुनर्निर्माण की भी समय सीमा

केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों में राज्यों को प्रभावित लोगों तक राहत तत्काल पहुंचाने और आर्थिक सहायता का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन के भीतर करने को कहा गया है। हालांकि यह भुगतान की वरीय समयसीमा है, प्रत्येक मामले में स्वतः भुगतान की गारंटी नहीं।

आपदा के बाद पुनर्निर्माण योजना तीन महीने के भीतर तैयार करने तथा नियोजित कार्यों को तीन वर्ष के भीतर पूरा करने का प्रावधान भी किया गया है। राहत राशि के उपयोग और खर्च की निगरानी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

हिमाचल को आपदा निधि में 90 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर और विशेष पर्वतीय राज्यों की एसडीआरएफ निधि में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत और राज्य सरकार 10 प्रतिशत योगदान देगी। अन्य राज्यों में यह अनुपात सामान्यतः 75 और 25 प्रतिशत रहेगा।

केंद्र ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए राज्यों की एसडीआरएफ निधि में कुल 1,63,521 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया है। हिमाचल प्रदेश के लिए यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में आपदा के बाद मकानों, सड़कों, पेयजल योजनाओं और कृषि भूमि को दोबारा बहाल करना बड़ी चुनौती रहता है।

हालांकि राहत का लाभ संबंधित आपदा के अधिसूचित होने, नुकसान के सत्यापन, पात्रता और लागू सरकारी मानकों के अनुसार ही मिलेगा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की सहायता वास्तविक नुकसान की पूरी भरपाई नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों के तहत दी जाने वाली राहत है।

अब देखना यह होगा क कि हिमाचल में आपदा प्रभावित परिवारों तक बढ़ी हुई सहायता कितनी तेजी से पहुंचेगी और जिला स्तर पर राहत वितरण की व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होगी।