आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में डिग्री कोर्स की शुरुआत

Himachalnow / शिमला

प्रदेश में नए डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की शुरुआत ,सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रमों से संवरेगा युवाओं का भविष्य

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के युग में युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के विभिन्न राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नए डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

नए पाठ्यक्रमों की स्वीकृति

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने विभिन्न संस्थानों में अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों को स्वीकृति दी है:

• राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, नगरोटा बगवां में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का नया डिग्री कोर्स शुरू किया गया।
• अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रगतिनगर (शिमला) में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स की स्वीकृति दी गई।
• राजकीय पॉलिटेक्निक, सुंदरनगर (मंडी) में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग) का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का बढ़ता महत्व

प्रवक्ता ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस तेजी से उभरते हुए क्षेत्र हैं। वर्तमान समय में सामाजिक प्रक्रियाओं को डाटा के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र और विभिन्न उद्योगों में एआई और डाटा साइंस कौशल की अत्यधिक मांग है।

इन क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे न केवल उन्हें उज्ज्वल भविष्य के अवसर मिलेंगे, बल्कि वे नवाचार के माध्यम से समाज में सार्थक योगदान भी प्रदान कर सकेंगे।

सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लाभ

अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान, प्रगतिनगर में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम युवाओं को उच्च वेतन और व्यावसायिक प्रगति के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। प्रशिक्षित युवा अधोसंरचना निर्माण में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकेंगे।

युवाओं को मिलेगा रोजगार का लाभ

इन पाठ्यक्रमों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार का यह कदम युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा और उन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी-आधारित दुनिया के लिए तैयार करेगा।