HNN/ चंबा

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के खात्मे को लेकर सभी संबंधित विभागों द्वारा विशेष प्राथमिकता रखी जानी चाहिए। वे बचत भवन में आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के तहत विभिन्न मानक बिंदुओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। इस दौरान विधानसभा में मुख्य सचेतक विक्रम विक्रम सिंह जरयाल, विधायक पवन नैयर व जियालाल कपूर विशेष तौर पर मौजूद रहे।

आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने वाले पोषाहार को कुपोषण के खात्मे में अहम बताते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और कम वजन वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के तहत पारदर्शी मापदंडों के आधार पर नागरिकों की गरीबी, अपेक्षाकृत कमजोर और पोषण, शिक्षा की स्थिति तथा अपर्याप्त आधारभूत संरचना की दृष्टि से भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को शामिल करके एक मिश्रित सूचकांक तैयार किया गया है।

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इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के लिए प्रतिमाह डेल्टा रैंकिंग की जाती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार ने विभाग को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और जानकारी के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षय रोग उन्मूलन के लिए भी विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।

कृषि से संबंधित विभिन्न संकेतको की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय जलवायु के अनुरूप नगदी फसलों को प्रोत्साहन देने और पारंपारिक कृषि उपज को और बढ़ाने के लिए प्रगतिशील किसानों के अनुभवों को साधारण किसानों में साझा करने के निर्देश भी दिए। बच्चों के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए डॉ वीरेंद्र कुमार ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के साथ ड्रॉपआउट मामलों को कम करने में विशेष प्राथमिकता रखने के निर्देश दिए।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बच्चों में शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास और आंचलिक कला एवं लोक संस्कृति से संबंधित विषयों के बारे में भी अवगत करवाया जाना चाहिए। आरंभिक शिक्षा से संबंधित अधोसंरचना विकास की जानकारी देते हुए उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि ज़िला में सीएसआर के तहत 52 स्कूल भवनों का निर्माण किया जा रहा है। उपायुक्त ने यह भी बताया कि लगभग 150 के करीब आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने की प्रक्रिया को भी शुरू किया गया है।