HNN/ ऊना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के भूमि तक्सीम से संबंधित मामलों को एक विशेष अभियान के तहत समाप्त करने का निर्णय लिया है ताकि इन कार्यों के लिए आम आदमी के समय और धन की बचत हो सके। अगले दो माह तक चलाए जा रहे इस अभियान में जिला के विभिन्न राजस्व कार्यालयों में तक्सीम से संबंधित मामलों की रोजाना अदालतें आयोजित की जाएंगी। यह जानकारी उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला मुख्यालय में राजस्व विभाग द्वारा आयोजित बैठक के दौरान दी।

राघव शर्मा ने बैठक में उपस्थित सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य के निष्पादन के लिए तुरंत प्रभाव से रोजाना अदालतों का आयोजन कर तक्सीम से संबंधित मामलों की सुनवाई करें तथा आगामी 20 जनवरी तक तक्सीम के (न्यायालय संबंधी मामलों को छोड़कर) सभी मामलों को पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि रोजाना किए गए तक्सीम मामलों की कार्य प्रगति रिपोर्ट को जिला मुख्यालय में अवश्य प्रेषित करें तथा इसे आरएमएस (रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम) पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

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उन्होंने कहा कि यह कार्य प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा सभी राजस्व अधिकारी इसे अत्यंत गंभीरता से लें। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इस अभियान के दौरान किए गए कार्य को संबंधित राजस्व अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी दर्शाया जाएगा। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी प्रत्येक माह की एक व दो तारीख को तहसीलदार व नायब तहसीलदार स्तर पर राजस्व लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाए जिसमें इंतकाल के साथ-साथ तक्सीम तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों को भी निपटाया जाए।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए की खानगी तक्सीम से संबंधित कोई भी मामला लंबित न हो। उन्होंने बताया कि जिला में तक्सीम से संबंधित कुल 3973 मामले लंबित हैं इस लक्ष्य को अगले 2 माह के दौरान राजस्व विभाग की पूरी टीम के आपसी सहयोग व समन्वय के साथ पूरा किया जाएगा। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (राजस्व संबंधी) के साथ-साथ प्रमाण पत्र जारी करने की न्यूनतम औसतन अवधि सहित राजस्व विभाग की अन्य सेवाओं की कार्य प्रगति बारे भी विस्तृत चर्चा की गई।