नई भर्तियों का पिटारा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 रुपये

सुक्खू सरकार का बजट: कानून-व्यवस्था, पर्यटन, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर बड़ा फोकस

हिमाचल नाऊन्यूज, शिमला

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण के दूसरे चरण में कई बड़ी घोषणाएं करते हुए कानून-व्यवस्था, रोजगार, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं।

नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने 1000 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती का ऐलान किया है। इसके साथ ही 50 महिला उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती होगी और विशेष पुलिस अधिकारियों को अन्य क्षेत्रों में भी तैनात किया जाएगा।

कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति देने और अन्य 1000 पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की घोषणा भी की गई है।बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सड़कों, पुलों और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी और पटवारियों के 645 पद भरे जाएंगे। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 80 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति उनके नाम खरीदने पर स्टांप ड्यूटी घटाकर 4 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है।

पर्यटन क्षेत्र में 40 गांवों को स्नो टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। होम स्टे मालिकों को पर्यावरण अनुकूल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और महिलाओं के लिए “शी ट्रैवल पोर्टल” शुरू किया जाएगा।

सोलन और मंडी में कारवां पार्क बनाए जाएंगे, जबकि धार्मिक पर्यटन के तहत ज्वालाजी और नैना देवी मंदिरों का विकास किया जाएगा।शिक्षा क्षेत्र के लिए 9660 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए सभी स्नातक पाठ्यक्रमों को सेमेस्टर प्रणाली में लाने की घोषणा की गई है।

कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों के विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय में पढ़ाई के लिए हर माह 5000 रुपये की सहायता दी जाएगी।ग्रामीण विकास के तहत पंचायत सचिवों के 150 पद भरे जाएंगे और पंचायत चौकीदारों की भर्ती भी चरणबद्ध तरीके से होगी।

युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना में 500 लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।गरीब परिवारों के लिए “मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना” शुरू की जाएगी, जिसके तहत एक लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पक्का मकान और महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाएगी।

साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए “साइबर मित्र योजना” शुरू की जाएगी और 10 हजार युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा कांगड़ा हवाई अड्डे के पास एरोसिटी विकसित करने, दिल्ली-शिमला-धर्मशाला हवाई सेवा को मजबूत करने और सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट से जोड़ने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने तीन नई रोपवे परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की है, जिनमें बाबा बालक नाथ, चिंतपूर्णी माता और कुल्लू-ढालपुर रोपवे शामिल हैं। साथ ही शिमला और हमीरपुर में वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण किया जाएगा और 2000 करोड़ रुपये की योजना केंद्र को भेजी जाएगी।बजट भाषण के दौरान सदन में हल्का-फुल्का माहौल भी देखने को मिला, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि वह अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने और विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।