प्रदेश सरकार की पहल से एचपीएसइबीएल में 16,200 पेंशनभोगियों की लंबित समस्याएं चार माह में सुलझीं
प्रदेश सरकार के प्रयासों से एचपीएसइबीएल में वर्षों से लंबित पेंशन संशोधन, चिकित्सा बिल भुगतान, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण जैसी समस्याओं का समाधान किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने 16,200 पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाया।
शिमला
चार माह में निपटाए गए सभी लंबित पेंशन मामले
वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में पेंशनभोगियों से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से अटकी हुई थीं। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बावजूद 16,200 पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधित नहीं हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एचपीएसइबीएल प्रबंधन को निर्देश दिए, जिसके बाद 12 सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी और 14 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की टीम गठित की गई। जुलाई से अक्तूबर 2024 तक केवल चार माह में सभी लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया।
चिकित्सा बिल और अन्य लाभों का भी हुआ निपटारा
वित्त प्रभाग ने सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया। इससे हजारों पेंशनभोगियों को राहत मिली और उनकी देय राशियों का त्वरित वितरण हुआ।
सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता
एचपीएसइबीएल के प्रवक्ता ने कहा कि यह उपलब्धि प्रशासनिक दक्षता और राज्य सरकार की सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रवक्ता ने अपील की कि पेंशनभोगी किसी भी भ्रामक सूचना से भ्रमित न हों और भरोसा रखें कि सभी लाभ समय पर दिए जाएंगे।
