मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना : हिमाचल प्रदेश सरकार की नई पहल

HNN/ऊना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करने और बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना की शुरुआत की है। यह योजना प्रदेश में न केवल मछली पालन को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि ग्रामीण आर्थिकी को भी एक नया आधार प्रदान करेगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

इस योजना के तहत, किसानों को कार्प मत्स्य पालन के तालाब निर्माण के लिए इकाई लागत पर 80 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। योजना को प्रारंभिक चरण में हिमाचल प्रदेश के ऊष्ण जलीय 8 जिलों में लागू किया गया है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, सोलन, और सिरमौर शामिल हैं।

मछली पालन विभाग के निदेशक एवं प्रारक्षी (मत्स्य) विवेक चंदेल ने बताया कि यह योजना राज्य की मछली पालन क्षमता को उभारने और कृषि से जुड़े लोगों को एक नया आय का स्रोत प्रदान करने की दिशा में कारगर सिद्ध होगी। इस योजना के तहत मछली पालन के लिए प्रति हेक्टेयर 12.40 लाख रुपये की लागत तय की गई है, जिसमें 8.40 लाख रुपये तालाब निर्माण के लिए और 4 लाख रुपये प्रथम वर्ष की लागत के रूप में शामिल हैं। कुल इकाई लागत पर 80 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है।