मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की आरडीजी बहाली और विशेष वित्तीय पैकेज की मांग

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर वर्ष 2026–27 के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए गंभीर चुनौती है।

नई दिल्ली

विशेष केंद्रीय सहायता का आग्रह

आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी से शिष्टाचार भेंट कर हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2026–27 हेतु विशेष केंद्रीय सहायता का आग्रह किया।
उन्हें यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) की समाप्ति हिमाचल जैसे छोटे एवं पर्वतीय राज्य के लिए एक गंभीर वित्तीय चुनौती बनकर उभरी है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ, सीमित संसाधन और विकास की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए सभी राज्यों को एक ही पैमाने पर आंकना न्यायसंगत नहीं है। इसलिए RDG की बहाली प्रदेश के लिए अत्यंत आवश्यक है।

वित्तीय पैकेज की मांग

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए खास केंद्रीय मदद के तहत एक फाइनेंशियल पैकेज मांगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने से राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और कहा कि हिमाचल प्रदेश की तुलना उन दूसरे राज्यों से नहीं की जा सकती जिनका आरडीजी बंद कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी राज्यों का एक ही पैमाने पर आकलन करना न तो हेल्दी है और न ही ट्रांसपेरेंट।