हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य को अपने हकों के लिए कई स्तरों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। शानन जलविद्युत परियोजना की लीज समाप्त होने के बावजूद पंजाब ने इसे वापस नहीं लौटाया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बीबीएमबी से बकाया राशि का भुगतान लंबित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा को बड़े भाई की तरह हिमाचल की मदद करनी चाहिए।

शिमला:

शानन प्रोजेक्ट और बीबीएमबी मुद्दे पर सख्ती
सीएम सुक्खू ने रविवार को शिमला में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के समापन सत्र में कहा कि हिमाचल अपने हक की लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने राज्य सहकारी बैंक के साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का शुभारंभ किया और सहकारी गान व स्मारिका का विमोचन किया।

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सहकारी समितियों की भूमिका और सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5,000 से अधिक सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने सहकारी समितियों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूमि खरीदने हेतु धारा 118 में छूट देने और छोटे किसानों व व्यापारियों को ऋण मुक्त करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाने का आश्वासन दिया।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियां
सीएम ने बताया कि शिक्षा सुधारों के कारण हिमाचल की राष्ट्रीय रैंकिंग 21वें से बढ़कर पांचवें स्थान पर आ गई है। प्रदेश पूर्ण साक्षरता का गौरव प्राप्त कर चुका है। स्वास्थ्य संस्थानों में 300 करोड़ रुपये के आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं और दो सरकारी संस्थानों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति
सरकार ‘हिम-ईरा ब्रांड’ के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दे रही है। दूध की कीमतों में 21 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के बाद रोजाना 2.5 लाख लीटर दूध की खरीद हो रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है। प्राकृतिक खेती को समर्थन मूल्य देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री और नेताओं के विचार
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हिमाचल को शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने पर बधाई दी और ‘सहकार टैक्सी सेवा’ का लाभ उठाने का सुझाव दिया। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सहकारिता आंदोलन की शुरुआत पंजावर से होने की याद दिलाई और सहकारी बैंकों में 60,000 करोड़ रुपये जमा होने की जानकारी दी।