सीएम सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री तीसरा बजट पेश किया, राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये रहने का अनुमान
बजट में रोजगार, कृषि, महिलाओं, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई बड़ी घोषणाएँ की गई हैं। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि, दुग्ध उत्पादन और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण नीतियाँ पेश की हैं।
बजट का आकार और वित्तीय स्थिति
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। उन्होंने बतौर वित्त मंत्री 58,514 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपये और कुल राजस्व व्यय 48,733 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जिससे राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है।
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बजट के अनुसार, प्रत्येक 100 रुपये व्यय में 25 रुपये वेतन पर, 20 रुपये पेंशन पर, 12 रुपये ब्याज अदायगी पर, 10 रुपये ऋण अदायगी पर, 9 रुपये स्वायत्त संस्थानों के लिए और शेष 24 रुपये पूंजीगत कार्यों तथा अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे।
25,000 पदों पर भर्ती होगी
बजट में विभिन्न श्रेणियों के 25,000 पदों को भरने की घोषणा की गई। इनमें महाविद्यालयों और विद्यालयों में 1,000 पद, आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारी 2, लैब तकनीशियन 32, स्टाफ नर्स 33, एएनएम 82 और जेओए (आईटी) के 42 पद शामिल हैं।
इसके अलावा, 1,000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया 2025-26 में शुरू होगी, और 500 पुलिस कांस्टेबलों की पदोन्नति परीक्षा करवाई जाएगी। गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग में 113 होमगार्ड ड्राइवरों की भर्ती होगी। 853 पंचायत सचिवों और 219 तकनीकी सहायकों की सीधी भर्ती की जाएगी।
कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा एरियर
बजट के अनुसार, 70 से 75 वर्ष के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान 15 मई से शुरू होगा। राज्य के कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त भी 15 मई से दी जाएगी। दिहाड़ीदारों की मजदूरी 25 रुपये बढ़ाकर 425 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। मनरेगा मजदूरी को 20 रुपये बढ़ाकर 320 रुपये किया जाएगा।
पंचायत और नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी
पंचायत और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। जिला परिषद अध्यक्ष को 25,000 रुपये, उपाध्यक्ष को 19,000 रुपये, पंचायत समिति अध्यक्ष को 12,000 रुपये और सदस्य ग्राम पंचायत को 1,050 रुपये प्रति बैठक मानदेय मिलेगा। नगर निगम के महापौर को 25,000 रुपये, उपमहापौर को 19,000 रुपये, नगर परिषद अध्यक्ष को 10,800 रुपये और पार्षदों को 9,400 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
पैरा वर्करों और अन्य कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,500 रुपये, सहायिका को 5,800 रुपये, आशा वर्करों को 5,800 रुपये, मिड-डे मील वर्कर्स को 5,000 रुपये, जल शक्ति विभाग के मल्टी-टास्क वर्कर्स को 5,500 रुपये, जल रक्षक को 5,600 रुपये, पंचायत चौकीदार को 8,500 रुपये और राजस्व चौकीदार को 6,300 रुपये दिए जाएंगे।
कृषि और दुग्ध उत्पादन पर विशेष ध्यान
बजट में किसानों को राहत देने के लिए प्राकृतिक मक्की का समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये, प्राकृतिक गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया गया। गाय के दूध की खरीद का समर्थन मूल्य 45 से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 55 से बढ़ाकर 61 रुपये किया गया।
ऊना और हमीरपुर में मिल्क चिलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। हमीरपुर में स्पाइस पार्क की स्थापना होगी, और हल्दी की खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 क्विंटल उत्पादन पर सरकार 90,000 रुपये की सहायता राशि देगी। ऊना में आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत, 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली बेटियों को 1,500-1,500 रुपये दिए जाएंगे। घरेलू सहायकों को भी 1 जून 2025 से इस योजना का लाभ मिलेगा।
स्वर्ण अंतरजातीय विवाह के लिए मौद्रिक पुरस्कार 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया। 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों के विवाह प्रोत्साहन राशि भी 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।
राज्य सरकार वृद्धजनों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह और आश्रम स्थापित करेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के बेघर लोगों को जयंती आश्रय योजना के तहत गृह निर्माण के लिए सहायता दी जाएगी।
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