हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने व्यापक योजना तैयार की है। 327 ई-बसों के सुचारू संचालन हेतु 53 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

शिमला

सरकार ने स्वीकृत किए 20 करोड़ रुपये
प्रदेश सरकार ने ई-चार्जिंग ढांचे के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 110.95 करोड़ रुपये की ऋण सहायता भी प्राप्त हुई है।

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80 स्थलों का सर्वेक्षण, 46 का चयन
अब तक 80 संभावित स्थलों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 46 का चयन हुआ है। प्राथमिकता के आधार पर 34 स्थानों पर पहले चरण में स्टेशन स्थापित होंगे। इनमें शिमला, ठियोग, नूरपुर, धर्मशाला, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, चंबा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और रिकांगपिओ शामिल हैं।

दो चरणों में कार्य पूरा होगा
चार्जिंग स्टेशनों के लिए विद्युत ट्रांसफॉर्मर का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड करेगा। वहीं, सिविल कार्यों की जिम्मेदारी बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है। योजना दो चरणों में पूरी होगी ताकि पहले बेड़े के आने से पूर्व सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा सकें।

पर्यावरण और रोजगार को बढ़ावा
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और अधोसंरचना विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं और सशक्त होंगी।