शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग से जुड़े नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इन सभी पदों को मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर से हटाकर राज्य कैडर घोषित कर दिया गया है। शनिवार को इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इस फैसले के बाद अब प्रदेश के किसी भी हिस्से में नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों का तबादला किया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने इन कर्मचारियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग को भी खारिज कर दिया है।

अधिसूचना के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), प्रधान सचिव या सचिव-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व) नायब तहसीलदारों के नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। वहीं, भू-अभिलेख निदेशक पटवारियों और कानूनगो की नियुक्ति और अनुशासन से जुड़े मामलों को संभालेंगे।

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इसके अलावा, नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की वरिष्ठता और अन्य प्रशासनिक मामलों को भी भू-अभिलेख निदेशक के स्तर पर निपटाया जाएगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक इन पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति मौजूदा नियमों के तहत ही की जाएगी।

राजस्व कर्मियों का विरोध:
सरकार के इस फैसले का राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि जिला कैडर को बहाल रखा जाना चाहिए था। इससे पहले भी कर्मचारी कई बार सरकार को मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ओंकार चंद शर्मा द्वारा जारी की गई है।