राज्य सरकार ने लोक निर्माण और जल शक्ति सहित विभिन्न विभागों के ठेकेदारों के 20 लाख रुपये तक के लंबित बिलों को प्राथमिकता से चुकाने का निर्णय लिया है। करीब 225 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी की जाएगी।
शिमला
छोटे और मध्यम ठेकेदारों को राहत
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जल शक्ति विभाग और अन्य संबंधित विभागों के 20 लाख रुपये तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यह निर्णय विशेष रूप से छोटे और मध्यम श्रेणी के ठेकेदारों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
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225 करोड़ रुपये की राशि होगी जारी
वित्त विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि लगभग 225 करोड़ रुपये की बकाया राशि शीघ्र ही विभिन्न ठेकेदारों को जारी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों की गति तेज होगी और राज्य में चल रही परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिना बाधा के जारी रह सकेगा।
विकास कार्यों को मिलेगी गति
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भुगतान में देरी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित न हों। लंबित बिलों की अदायगी से ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और विकास परियोजनाएं समय पर पूर्ण हो सकेंगी।
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