बिलासपुर में अनुसूचित जाति युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण, आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल
Himachalnow / बिलासपुर
अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 कर दी गई है। पात्र अभ्यर्थियों से विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
बिलासपुर
प्रशिक्षण कार्यक्रम और अंतिम तिथि
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षमों के सशक्तिकरण द्वारा निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) शिमला के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने बताया कि इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 कर दिया गया है।
उपलब्ध पाठ्यक्रम और योग्यता
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दो प्रमुख पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पहला पाठ्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी अवधि तीन माह (प्रतिदिन दो घंटे) है और इसके लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक रखी गई है। दूसरा पाठ्यक्रम ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग एवं पब्लिशिंग असिस्टेंट है, जिसकी अवधि भी तीन माह (प्रतिदिन चार घंटे) निर्धारित की गई है और इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है।
पात्रता और चयन प्रक्रिया
आवेदन के लिए अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना और हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया 12वीं और स्नातक अंकों की मेरिट के आधार पर की जाएगी, जिसमें बीपीएल श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं।
प्रशिक्षण की सुविधाएं और आवेदन प्रक्रिया
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है और प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 2000 रुपये का वजीफा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी NIELIT शिमला की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
