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जिला सिरमौर में लंबे समय से लंबित विकास परियोजनाओं को लेकर बड़ी प्रशासनिक राहत सामने आई है। नाहन वन वृत्त के अंतर्गत फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 22 मामलों में से 6 मामलों को अंतिम मंजूरी मिल गई है।

सिरमौर/नाहन

केंद्र से मिली प्रशासनिक राहत
जिला सिरमौर में लंबे समय से लंबित विकास परियोजनाओं को लेकर बड़ी प्रशासनिक राहत सामने आई है। नाहन वन वृत्त के अंतर्गत फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 22 मामलों में से 6 मामलों को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इससे सड़क, बिजली और जल संसाधन से जुड़े कई अहम कार्यों के शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

वन मंडलों के अनुसार स्वीकृत मामले
जानकारी के अनुसार जिन मामलों को फाइनल अप्रूवल मिला है, उनमें नाहन वन मंडल के तीन, पांवटा साहिब वन मंडल के एक तथा रेणुकाजी वन मंडल के दो प्रस्ताव शामिल हैं। हालांकि राजगढ़ वन मंडल का कोई भी मामला अभी तक अंतिम स्वीकृति स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे क्षेत्र में विकास को लेकर असंतुलन की स्थिति भी सामने आ रही है।

एफसीए मामलों की वर्तमान स्थिति
आंकड़ों के मुताबिक नाहन वन मंडल में कुल 10 एफसीए मामलों में से 3 को फाइनल, 3 को इन-प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, जबकि 4 मामले अभी विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। पांवटा साहिब वन मंडल में 3 मामलों में से एक को अंतिम मंजूरी मिली है, जबकि दो प्रस्ताव सैद्धांतिक स्वीकृति की श्रेणी में हैं।

रेणुकाजी और राजगढ़ वन मंडल की स्थिति
रेणुकाजी वन मंडल में 7 मामलों में से 2 को केंद्रीय मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 5 अभी अंडर प्रोसेस बताए जा रहे हैं। वहीं राजगढ़ वन मंडल के 2 मामलों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है।

फाइनल मंजूरी पाने वाली प्रमुख परियोजनाएं
फाइनल मंजूरी पाने वाली परियोजनाओं में अपर जामली से बढ़ोन कठाना लिंक रोड, भेड़ों से आदि बदरी लिंक रोड, 132 केवी एमसीटी लाइन निर्माण परियोजना, पांवटा साहिब–बल्लूपुर एनएच-72 के उन्नयन से जुड़ा वन भूमि डायवर्जन, चिल्लोन से चोकी मिरगवाल लिंक रोड और रेणुका बांध परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं को जिले के विकास के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

लंबे समय से अटके थे विकास कार्य
प्रशासनिक जानकारों के अनुसार फॉरेस्ट क्लीयरेंस में देरी के चलते कई विकास कार्य वर्षों से अटके हुए थे। ऐसे में केंद्र से मिली यह मंजूरी राज्य सरकार और जिला प्रशासन के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जबकि शेष लंबित मामलों को लेकर भी लगातार फॉलोअप किए जाने की बात कही जा रही है।

फॉरेस्ट कंजर्वेटर ने की पुष्टि
खबर की पुष्टि करते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेटर बसंत किरण बाबू ने बताया कि जिला सिरमौर से कुल 22 मामले फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए भेजे गए थे। इनमें से 6 मामलों को फाइनल अप्रूवल मिल चुकी है, पांच मामले इन-प्रिंसिपल अप्रूवल की श्रेणी में हैं, जबकि 11 मामले अभी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं।

मैघा सिंह कंवर ने हिमाचल में प्रथम रैंक हासिल कर पझौता क्षेत्र और सिरमौर जिले का नाम रोशन किया। गांव खनीवड़ पहुंचने पर ढोल-नगाड़ों और आशीर्वाद के साथ उनका भावनात्मक स्वागत किया गया।

सिरमौर/खनीवड़

गांव में बना उत्सव जैसा माहौल

हिमाचल टॉपर बनने के बाद शिमला से गांव लौटते समय मैघा सिंह कंवर का पझौता क्षेत्र में जगह-जगह स्वागत किया गया। खनीवड़ पहुंचते ही ढोल-नगाड़ों और पटाखों के बीच ग्रामीणों ने इस उपलब्धि को सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया।

मां-बेटी का भावुक क्षण

घर पहुंचते ही मां की आंखें खुशी से नम हो गईं और यह दृश्य पूरे गांव के लिए भावनात्मक पल बन गया। मैघा ने कुलदेवी का स्मरण करते हुए सफलता का श्रेय परिवार और गुरुओं को दिया।

शिक्षा यात्रा बनी प्रेरणा

मैघा ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से, स्कूली पढ़ाई नवोदय विद्यालय से और स्नातक की पढ़ाई नौणी विश्वविद्यालय से पूरी की। उनकी सफलता को ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत माना जा रहा है।

सिरमौर जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है, जिसके चलते अभियोगों, गिरफ्तारियों और बरामदगी में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। नशा तस्करों की अवैध कमाई और नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।

सिरमौर

2024 की तुलना में 2025 में बड़ी बढ़ोतरी

नशा आज प्रदेश और देश की गंभीर समस्या बन चुका है, जो युवाओं को अंधकार की ओर धकेल रहा है। सिरमौर पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ अभियान तेज करते हुए वर्ष 2024 में ND&PS एक्ट के तहत 103 अभियोग दर्ज किए थे, जिनमें 159 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2025 में विशेष अभियान, स्पेशल टीमों और सतत निगरानी के चलते ND&PS एक्ट के तहत 191 अभियोग दर्ज किए गए और 279 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत अधिक है।

हेरोइन, चरस और अफीम की बड़ी बरामदगी

अभियान के दौरान युवा वर्ग में तेजी से फैल रहे हेरोइन/चिट्टा के 78 मामलों में कुल 1.065 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया। इसके अलावा 54 मामलों में 31.45 किलोग्राम चरस, 7.805 किलोग्राम गांजा और 1020 भांग के पौधे जब्त किए गए।
25 मामलों में 2.303 किलोग्राम अफीम, 99.806 किलोग्राम भुक्की, 28.879 किलोग्राम डोडे और 1483 अफीम के पौधे बरामद किए गए। वहीं 34 मामलों में 17,314 नशीले कैप्सूल, 3,778 नशीली गोलियां और 77 शीशियां सिरप जब्त की गईं।

नकदी और सोने के गहनों की जब्ती

नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2,42,220 रुपये नकद और नशे के कारोबार से जुड़े 92.09 ग्राम सोने के गहने भी जब्त किए हैं। यह कार्रवाई न केवल तस्करों बल्कि उनके अवैध वित्तीय लाभों पर भी सीधा प्रहार है।

चार करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति सीज

वित्तीय जांच के तहत छह अलग-अलग मामलों में नशा तस्करों की 4,43,31,551.53 रुपये की नकदी और अवैध संपत्ति को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर सीज व फ्रीज किया गया। इस कदम को जिले में सक्रिय ड्रग नेटवर्क की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है।

PIT ND&PS Act के तहत सख्त कार्रवाई

बार-बार नशा तस्करी में लिप्त पाए गए आरोपियों के खिलाफ PIT ND&PS एक्ट, 1988 की धारा 3(1) के तहत निवारक निरोध की कार्रवाई की गई। इसके तहत सात आरोपियों को तीन-तीन महीने के लिए कारागार भेजा गया।

18 हजार लोगों को किया गया जागरूक

युवाओं और समाज को नशे से दूर रखने के लिए सिरमौर पुलिस ने 207 नशा जागरूकता शिविर आयोजित किए। स्कूलों और गांवों में जाकर करीब 18,000 विद्यार्थियों और आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों और इससे बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई।

नशा माफिया को सख्त चेतावनी

सिरमौर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराध लाभदायक नहीं रहेगा। नशा माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, अवैध साधनों से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया जाएगा और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

जनता से सहयोग की अपील

नशा तस्करों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए आम जनता के सहयोग की अपील की गई है। पुलिस ने कहा है कि नशा तस्करों से जुड़ी सूचनाएं देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।