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ऊना के भरवाईं क्षेत्र में पालतू कुत्ते द्वारा बच्चे को काटने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला
भरवाईं उप-तहसील के गांव गुरेट निवासी कैलाश देव ने पुलिस थाने चिंतपूर्णी में शिकायत दी कि उसका बेटा येश सन्दल 29 नवंबर को पशुशाला में पशुओं को घास डालने जा रहा था, इसी दौरान गांव के ही मनोहर लाल पुत्र परसराम के पालतू कुत्ते ने उसे बुरी तरह काटकर घायल कर दिया।

कुत्ते को बांधकर रखने की सलाह पहले भी दी गई थी
पीड़ित परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कुत्ते के मालिक को कुत्ते को बांधकर रखने के लिए कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी मनोहर लाल पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

जांच जारी, कार्रवाई सुनिश्चित होगी
मामले में पुलिस जांच जारी है और आगे की क़ानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इस तरह की घटनाओं पर सख्त ध्यान देने की मांग की है।

हिमाचल प्रदेश में मजदूर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। फैक्ट्रियों, निर्माण स्थलों और दिहाड़ी पर काम करने वाले अधिकांश मजदूरों को महीने में केवल लगभग 12 हजार रुपये ही मिलते हैं। इतनी कम कमाई में बच्चे की पढ़ाई, घर का राशन, बिजली-पानी के बिल, पेट्रोल, दवाई–इलाज और अन्य आवश्यक जरूरतें पूरी कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। मजबूरी में मजदूर इसी अल्प वेतन में पूरा महीना गुजारने को विवश है।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

मज़दूर संगठनों का कहना है कि चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस की, दोनों सरकारें मजदूरों की असल समस्याओं को समझने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में नाकाम रही हैं। उनका स्पष्ट संदेश है।जो सरकार मजदूरों की आवाज सुनेगी, वही मजदूरों का वोट पाएगी।

समान काम के लिए समान वेतन की मांग तेज

मजदूर संगठनों ने सरकारी और आउटसोर्स कर्मियों के बीच वेतन की भारी असमानता को भी बड़ी समस्या बताया। जहां नियमित सरकारी कर्मचारी 8 घंटे की नौकरी के बदले 50 से 70 हजार रुपये तक वेतन पाते हैं, वहीं वही काम ठेके पर काम करने वाले मजदूरों से केवल 8 से 12 हजार रुपये में करवाया जाता है। यह असमानता मजदूरों के अनुसार “स्पष्ट अन्याय और मानवता के खिलाफ़” है।
संगठन ने केंद्र सरकार से “समान काम के लिए समान वेतन और समान सम्मान” लागू करने को लेकर सशक्त कानून बनाने की मांग की है।

आउटसोर्स और निजी कंपनियों के मजदूरों के शोषण का आरोप

आउटसोर्स कर्मचारियों की 5 हजार रुपये जैसी न्यूनतम तनख्वाह को संगठन ने “अत्यंत अपमानजनक” बताया है। मांग की जा रही है कि इनकी सैलरी भी मजदूर वर्ग के मानकों के अनुरूप बढ़ाई जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
निजी कंपनियों में ठेकेदारों द्वारा मनमर्जी से मजदूरों को बुलाना, छुट्टी देना और बिना कारण घर भेज देना भी शोषण का बड़ा कारण बताया गया है। संगठन का कहना है कि यह ठेकदारी प्रथा मजदूरों की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है और इसे समाप्त किया जाना बेहद जरूरी है।

महासभा करेगी आंदोलन, मंत्रियों का घेराव भी संभव

महर्षि वाल्मीकि–गुरु रविदास यूथ एकता महासभा ने घोषणा की है कि मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय और असमानताओं के खिलाफ़ जल्द ही सशक्त आंदोलन शुरू किया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो मंत्रियों का घेराव भी किया जाएगा।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नशे में संलिप्तता से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ी नकेल कसने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित और निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वे शनिवार को डीआरडीए बैठक हाल में जिला सड़क सुरक्षा समिति तथा राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल (एन-कॉर्ड) के तहत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित यादव, जिले के सभी एसडीएम, पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
डीसी ने  निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं और नशे से जुड़े मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संबंधित विभाग समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करें।  उन्होंने कहा कि ओवरस्पीड, गलत ओवरटेकिंग और लापरवाही से ड्राइविंग सड़क हादसों के प्रमुख कारण बनते हैं। ऐसे में इसपर तत्काल और सख्त काबू की आवश्यकता है।

स्पीड लिमिट का सख्ती से होगा पालन, एनएच पर बढ़ेगी निगरानी
नगर निगम क्षेत्र में वाहन श्रेणी के अनुसार निर्धारित है 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट

नेशनल हाईवे पर निर्धारित है 40 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा 

उपायुक्त ने नगर निगम ऊना क्षेत्र में गति सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में वाहन श्रेणी के अनुसार निर्धारित 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। नगर निगम अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शहर के प्रवेश द्वारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गति सीमा संबंधी सूचनात्मक बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए। इसके साथ ही पूरे जिले में नेशनल हाईवे पर वाहन वर्ग के अनुरूप 40 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की निर्धारित गति सीमा का भी सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
मैहतपुर–दौलतपुर एनएच पर तेज रफ्तार और गलत ओवरटेकिंग की घटनाएं अधिक होने पर उन्होंने इस रूट पर लगातार निगरानी रखने को कहा। बडूही से मुबारिकपुर सड़क मार्ग को संवेदनशील बताते हुए उपायुक्त ने पूरे स्ट्रेच पर पर्याप्त लाइटिंग, रंबल स्ट्रिप, साइन बोर्ड और बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईवे का कोई भी हिस्सा डार्क ज़ोन नहीं रहना चाहिए।

मुख्य बाजारों में चिन्हित होंगे ‘नो वेंडिंग–नो पार्किंग ज़ोन’

जिले में जनता की सुविधा के लिए भीड़ भाड़ नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए डीसी ने कहा कि प्रत्येक उपमंडल में मुख्य बाजार के एक हिस्से को ‘नो वेंडिंग–नो पार्किंग ज़ोन’ के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इस संबंध में एसडीएम स्थानीय व्यापार मंडलों के साथ विचार-विमर्श कर एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने कहा कि 300–400 मीटर का छोटा निर्धारित क्षेत्र भी भीड़ से राहत देने में पर्याप्त हो सकता है। उन्होंने मुख्य बाजारों में लोडिंग–अनलोडिंग का समय निर्धारण करने को भी कहा।
उन्होंने सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम, पीडब्ल्यूडी और नगर निकायों की संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

स्कूलों में रोड सेफ्टी और नशा निवारण गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट दें

उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि स्कूलों में सड़क सुरक्षा और नशा निवारण विषय पर दैनिक गतिविधियां आयोजित की जाएं और इसकी रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए। उपनिदेशक शिक्षा को निर्देश दिए कि वे सभी प्रिंसिपल को निर्देशित करें कि वे अपने संस्थान के आसपास नशे की गतिविधियों पर निगरानी रखें। इसे लेकर उपनिदेशक उनसे मासिक रिपोर्ट लें।

नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्रों की सख्त मॉनिटरिंग
एन-कॉर्ड बैठक में डीसी ने नशा निवारण और पुनर्वास केंद्रों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भर्ती मरीज की एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड अद्यतन रहे तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा के बिना किसी व्यक्ति को भर्ती न किया जाए। उन्होंने बाहरी राज्यों से अवैध शराब सप्लाई पर भी पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

वहीं, पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने कहा कि जिला पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। ओवरस्पीड, रैश ड्राइविंग और गलत ओवरटेकिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने रात्रि के समय दुर्घटना संभावित स्थलों पर फ्लैशर लाइट, रिफ्लेक्टर, चेतावनी संकेत और बैरिकेड लगाने पर जोर दिया तथा लोगों से यातायात नियमों और नशा निवारण अभियान में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की।

बैठक में एसडीएम ऊना अभिषेक मित्तल, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, एसडीएम गगरेट सौमिल गौतम, एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल , नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार सहित,पुलिस, आबकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

जिला ऊना में सार्वजनिक सुरक्षा, शांति एवं कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसों की व्यापक समीक्षा प्रक्रिया को और अधिक गति प्रदान की है।यह पूरी प्रक्रिया प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में शस्त्र लाइसेंसों को लेकर जारी निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संपन्न की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट ऊना जतिन लाल ने बताया कि जिले के प्रत्येक उप-मंडल में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें उप-मंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षकध्संबंधित एसएचओ, तहसीलदार और वन विभाग के रेंज अधिकारी शामिल हैं। 

उन्होंने बताया कि सभी लाइसेंस धारकों के लिए हथियार एवं गोला-बारूद जमा करवाने की अंतिम तिथि पहले 26 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 28 नवंबर कर दिया गया था, ताकि सभी लाइसेंसधारकों को सुविधा मिल सके।

उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ऊना को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (बी, सी एवं डी) के अनुरूप सभी संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट समय पर उप-मंडल स्तरीय समितियों तक पहुंचाई जाए। समिति को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर लाइसेंसों के निलंबन, रद्दीकरण या निरस्तीकरण से संबंधित अपनी संस्तुतियां जिला कार्यालय को भेजनी होंगी।

उपायुक्त ने बताया कि कुछ लाइसेंस धारकों द्वारा विशेष परिस्थितियों में हथियार जमा करवाने में छूट के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उप-मंडल स्तर की समितियां फसल सुरक्षा और आत्मरक्षा के आधार पर जारी लाइसेंसों की प्राथमिकता से समीक्षा करेंगी । समीक्षा के दौरान लाइसेंसधारक की प्रतिष्ठा, व्यवहार, लंबित भूमि विवाद, आपराधिक मुकदमों में संलिप्तता और सार्वजनिक शांति भंग की घटनाओं को विशेष रूप से जांचा जाएगा। जिन मामलों में झगड़े, भूमि विवाद, लड़ाई या आपराधिक अभियोजन की पुष्टि होती है, ऐसे प्रकरण आगे की कार्रवाई हेतु जिला कार्यालय को भेजने तथा जिन लाइसेंसधारकों के विरुद्ध कोई नकारात्मक रिकॉर्ड नहीं पाया जाता, उनके हथियार नियमानुसार वापस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

उपायुक्त ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया जिले में शांति व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक दूरदर्शी और सकारात्मक कदम है। उन्होंने सभी लाइसेंस धारकों से सहयोग की अपील की है।

राजकीय महाविद्यालय चौकीमन्यार में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। विद्यार्थियों ने रैली, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताओं के माध्यम से एचआईवी-एड्स के प्रति जनजागृति का संदेश दिया।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

विश्व एड्स डे पर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र स्थित राजकीय महाविद्यालय चौकीमन्यार में रेड रिबन क्लब एवं रेड क्रॉस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2025 पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को एचआईवी/एड्स के संक्रमण, बचाव, मिथकों और सामाजिक संवेदनशीलता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

डॉ. शगुन डोगरा ने किया संचालन — भ्रांतियों को दूर करने पर विशेष जोर
कार्यक्रम का संचालन डॉ. शगुन डोगरा द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा कि एड्स से लड़ाई केवल उपचार से नहीं बल्कि जागरूकता और मानसिक स्वीकृति से जीती जा सकती है। उन्होंने युवाओं को सुरक्षित व्यवहार, हेल्थ टेस्टिंग और सामाजिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।

रैली, स्लोगन प्रतियोगिता और पोस्टर प्रदर्शनी रही मुख्य आकर्षण
विश्व एड्स दिवस को जन-भागीदारी से जोड़ने हेतु विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें “जानकारी ही सुरक्षा” जैसे संदेश दिए गए। पोस्टर प्रतियोगिता में छात्रों ने रचनात्मक कला के माध्यम से वायरस संक्रमण, रोकथाम और सामाजिक समर्थन पर प्रभावी प्रस्तुति दी। स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता में जागरूकता + संवेदनशीलता = सुरक्षा थीम केंद्र में रही।

प्राचार्य डॉ. बलविंदर सिंह राणा का संदेश — ज्ञान व संवेदनशीलता ही सबसे बड़ा हथियार
मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉ. बलविंदर सिंह राणा ने संबोधित करते हुए कहा कि “एड्स से लड़ने का उपाय डर नहीं, बल्कि जागरूकता व मानवता का व्यवहार है।” उन्होंने छात्रों को बिना भेदभाव के समाज में स्वास्थ्य-सुरक्षा संदेश फैलाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में प्रो. कविता कौशल, डॉ. रामकुमार नेगी, डॉ. राम सिंह, प्रो. नवीन शर्मा, अधीक्षक राकेश कुमार, अमन सहित कॉलेज स्टाफ उपस्थित रहा।

जोगीपंगा-टांडा-तलाई-लिदकोट सड़क पर अपग्रेडेशन व निर्माण कार्य के चलते 28 नवंबर से 17 दिसंबर तक यातायात पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस अवधि में कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होगा और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

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निर्माण कार्य तेज करने के लिए 20 दिन का ट्रैफिक प्रतिबंध

उपायुक्त ऊना जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सड़क के किलोमीटर 11/000 से 16/000 तक घरवासड़ा से लिदकोट के बीच यह प्रतिबंध लागू रहेगा। सिंगल लेन होने के कारण मार्ग पूरी तरह से शटडाउन रहेगा, ताकि अपग्रेडेशन कार्य सुरक्षित व सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

वाहन चालकों को अग्रिम सूचना, बोर्ड लगाने के निर्देश

अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि सड़क बंदी की जानकारी बोर्डों के माध्यम से अग्रिम रूप से जनता को उपलब्ध करवाई जाए। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने पर ऊना में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी पर प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जिले में 12 किमी की चार नई सड़कों के लिए लगभग 11 करोड़ की डीपीआर भेजी चुकी है।

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पीएमजीएसवाई के 25 वर्ष, ग्रामीण कनेक्टिविटी पर दिखा प्रभाव
अधीक्षण अभियंता कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनकर शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। योजना चार चरणों में संचालित हुई है और अब अंतिम चौथे चरण को भी मंजूरी मिल चुकी है।

12 किमी की नई सड़कें प्रस्तावित, DPR स्वीकृति के लिए प्रेषित
दिनकर शर्मा ने बताया कि जिले में 12 किलोमीटर लंबाई की चार नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए लगभग 11 करोड़ रुपये की डीपीआर बनकर स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है। मंजूरी मिलते ही कार्य आरंभ किया जाएगा।

244 परियोजनाओं में से 215 पूर्ण — 190 सड़कें और 25 पुल
वर्ष 2000 से 2025 तक पीएमजीएसवाई के तहत ऊना जिले में कुल 244 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं, जिनमें लगभग 550 करोड़ की लागत से 215 परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें 190 सड़कें और 25 पुल शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य व बाज़ार सुविधाओं तक पहुँच बेहतर हुई है।

समारोह में अधिकारी उपस्थित
कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता ऊना कुलदीप कुमार, हरोली बलदेव सिंह, दौलतपुर चौक हरगोविंद सिंह सहित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

जिला ऊना में दंडाधिकारी जतिन लाल ने लाइसेंसी हथियारधारकों के लिए जमा तिथि 28 नवंबर तक बढ़ाते हुए स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई निश्चित होगी। यह विस्तार उन व्यक्तियों के लिए राहत है जो पूर्व निर्धारित तारीख तक उपस्थित नहीं हो सके थे।

ऊना/वीरेंद्र बन्याल

समय सीमा बढ़ी, अब 28 नवंबर तक जमा होंगे हथियार
डीसी जतिन लाल ने बताया कि कुछ लाइसेंसधारकों के राज्य से बाहर होने के कारण निर्धारित अवधि में जमा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। इस स्थिति को देखते हुए दो दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।

उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन — कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा
डीसी ने स्पष्ट कर दिया कि तिथि पार होने पर हथियार लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे और आगे कोई नई तिथि नहीं दी जाएगी। जिला के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

इन श्रेणियों को आदेश से छूट

• सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल
• होमगार्ड एवं पुलिस कर्मचारी
• राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों के सुरक्षा गार्ड
• कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी
  सेल्फ-प्रोटेक्शन लाइसेंसधारकों के मामले में पुलिस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर छूट प्रदान करेगी।