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‘सिटीजन सेवा’ पोर्टल पर कूड़ा बिल भुगतान में दिक्कत का आरोप, तकनीकी ऑडिट की मांग

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 18 Mins Ago • 1 Min Read

भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला शिमला के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने शहरी विकास विभाग के नए ‘सिटीजन सेवा’ कूड़ा बिलिंग पोर्टल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि ऑनलाइन बिल डाउनलोड और भुगतान की सुविधा सुचारू नहीं होने से हजारों उपभोक्ताओं को नगर निगम कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने पोर्टल का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कराने, खामियां समयबद्ध तरीके से दूर करने और तब तक वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है।

शिमला

सुमित ठाकुर ने कहा कि जुलाई-अगस्त के बाद से कई उपभोक्ताओं को कूड़ा निष्पादन शुल्क के बिल प्राप्त करने और जमा कराने में परेशानी हो रही है। उनके अनुसार, नगर निगम कार्यालयों में बिल जमा कराने वालों की लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ता पिछले एक सप्ताह से कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पुराने प्लेटफॉर्म पर घर बैठे बिल डाउनलोड कर भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन नया पोर्टल इस बुनियादी सेवा को प्रभावी ढंग से उपलब्ध नहीं करा पा रहा है।

तकनीकी जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल

भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने पोर्टल लागू करने से पहले उसकी तकनीकी गुणवत्ता और कार्यक्षमता की जांच को लेकर भी सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या अंतिम स्वीकृति से पहले किसी स्वतंत्र थर्ड-पार्टी तकनीकी एजेंसी से ऑडिट कराया गया था। इसके साथ ही उन्होंने यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सरकारी वेबसाइटों और एप्लीकेशन के लिए निर्धारित जीआईजीडब्ल्यू मानकों, एक्सेसिबिलिटी तथा लागू डिजिटल डेटा सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। उनका कहना है कि विभाग को बिल जनरेट करने, डाउनलोड करने और ऑनलाइन भुगतान से जुड़ी समस्याओं का कारण स्पष्ट करना चाहिए।

सुमित ठाकुर ने कहा कि यह मामला केवल तकनीकी खराबी तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी परियोजनाओं की खरीद प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और अधिकारियों की जवाबदेही से भी जुड़ा है। उन्होंने मांग की कि विभाग स्पष्ट करे कि सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी को किन तकनीकी मानकों के आधार पर काम दिया गया और उसके उत्पाद को अंतिम स्वीकृति किस प्रक्रिया के तहत प्रदान की गई। साथ ही, निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होने की स्थिति में वित्तीय जुर्माना, भुगतान रोकने या अन्य कार्रवाई के प्रावधानों तथा पोर्टल की जांच और स्वीकृति देने वाले अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा की जाए।

वैकल्पिक भुगतान सुविधा देने की मांग

उन्होंने प्रदेश सरकार और शहरी विकास विभाग से स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कराने तथा पोर्टल की कमियां दूर करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की। सुमित ठाकुर ने कहा कि नई व्यवस्था पूरी तरह सुचारू होने तक उपभोक्ताओं को पुराने प्लेटफॉर्म या किसी अन्य वैकल्पिक माध्यम से बिल डाउनलोड करने और भुगतान करने की सुविधा दी जानी चाहिए। उनके अनुसार, डिजिटल जनसेवाओं का उद्देश्य लोगों को घर बैठे सुविधाएं देना और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, इसलिए पोर्टल की कार्यप्रणाली और इससे जुड़ी जिम्मेदारी पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

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